मेहतांना सरकारचा धक्का

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या कंत्राटासाठी एकमेव निविदा आल्याने स्थायी समितीने २९ जून २०१७ च्या बैठकीत ठराव मंजूर केला.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या कंत्राटासाठी एकमेव निविदा आल्याने स्थायी समितीने २९ जून २०१७ च्या बैठकीत ठराव मंजूर केला. ते कंत्राट मिळवणाºया कंत्राटदाराने विरोध करू नये, यासाठी आमदार नरेंद्र मेहता यांना लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप मेहता यांनी केल्यावर त्यांच्या तक्रारींमुळे कंत्राटदाराला अटक झाल्यावर कंत्राटासाठी बेकायदा मार्गाचा अवलंब झाल्याचा आरोप मेहता यांनी केला आणि हा ठराव रद्द करण्याचे पत्र सरकारला पाठवले. त्यावर राज्य सरकारने हा ठराव रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मेहता यांना धक्का दिला आहे.कंत्राटदाराच्या नियुक्तीसाठी पालिकेने तीनवेळा निविदा काढल्या. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने २६ मार्च २०१७ ला चौथी निविदा काढली. त्याला दिल्लीतील मेसर्स श्यामा श्याम सर्व्हीस सेंटर या कंंपनीने निविदा भरली. प्रशासनाने या कंपनीची एकमेव निविदा स्वीकारुन त्याला स्थायीची मान्यता मिळावी, यासाठी बैठकीत सादर केला. प्रशासनाने त्यावेळी आचारसंहितेचा अडसर गृहीत धरून घाईघाईने विशेष स्थायी समिती बैठक बोलावल्याचा आरोप भाजपा सदस्यांनी केला. त्याचा गोषवाराही बैठकीच्या आदल्या दिवशी दिल्याने तो प्रस्ताव फेरसादर करावा, असा ठराव भाजपा सदस्यांनी केला. सेनेने मात्र प्रवाशांची गरज लक्षात घेता कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत प्रस्तावाच्या बाजूने ठराव मांडला.दोन्ही ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी झाल्याने मतदानाच्यावेळी काँग्रेसने सेनेच्या बाजूने मतदान केले. सेना व काँग्रेसच्या या अनपेक्षित हातमिळवणीमुळे भाजपाचा ठराव अल्पमतात गेला. भाजपाने मंजूर ठरावाला विरोध दर्शवत एकाच कंपनीची निविदा आल्याने फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली. मात्र ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याने त्यांची मागणी कुचकामी ठरली.भाजपाचा विरोध मावळÞून कंत्राट रद्द होऊ नये, यासाठी कंपनीचे चालक राधेश्याम कथुरिया याने मेहता यांना २५ लाखांची आॅफर दिली. त्याची तक्रार मेहता यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केल्याने कंत्राटदाराला रंगेहाथ पकडले. यामुळे कंत्राटदाराने कंत्राट मिळवण्यासाठी बेकायदा मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप करत मेहता यांनी सरकारकडे हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. आमदार प्रताप सरनाईक यांनीही सरकारला पाठवलेल्या पत्रात राजकीय दबावातून मंजूर ठराव रद्द करणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले. पालिकेने कंत्राटदाराला कार्यादेशही दिल्याने ठराव रद्द न करण्याची मागणी केली.दरम्यान, प्रशासनाने याप्रकरणी चौकशी अर्बन मास ट्रान्सपोर्ट कंपनीद्वारे केली. त्यांच्या अहवालात कंत्राट मिळवण्यासाठी कंत्राटदाराने कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब केला नाही. ज्यावेळी स्थायीने निविदा मंजूर केली त्यावेळी मेहता हे स्थायीचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांची मागणी ग्राह्य धरता येत नसल्याचा निर्वाळा देत कंत्राटदाराला क्लिनचीट दिली.आमदार, पदाधिकारी बैठकीमध्ये व्यस्तदरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत ‘लोकमत’ने आमदार नरेंद्र मेहता, भाजपा जिल्हाध्यक्ष हेमंत म्हात्रे, स्थायी समिती सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता त्यांनी बैठकीत असल्याचा निरोप दिला. यामुळे भाजपाची नेमकी बाजू याबाबत कळू शकलेली नाही. त्यामुळे आता कुठली भूमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.