लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेने विविध कामांसाठी ठेके दिले आहेत . ठेक्या मार्फत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्या प्रमाणे तसेच करारात ठरल्या प्रमाणे वेतन देणे बंधनकारक असताना देखील अनेक कंत्राटी कमर्चाऱ्यांच्या वेतनावर डल्ला मारला जात आहे .
मीरा भाईंदर महापालिकेतील तत्कालीन नगरसेवक , काही राजकारणी यांनी महापालिकेत सत्तेच्या अनुषंगाने प्रशासनाला हाताशी धरून ठेकेदारां मार्फत कर्मचारी घेण्याचे प्रमाण वाढवले . त्या अनुषंगाने संगणक चालक , सुरक्षा रक्षक , ट्राफिक वॉर्डन , कनिष्ठ अभियंता , स्वच्छता निरीक्षक , उद्यान अधीक्षक, दैनंदिन साफसफाई साठी कामगार , सार्वजनिक शौचालय सफाई साठी कामगार , महापालिका इमारती मधील साफसफाई साठी कामगार, वाहन चालक , औषध फवारणी कर्मचारी , उद्यान - मैदान देखभाल साठी मजूर , अतिक्रमण व फेरीवाला पथकात कंत्राटी कामगार आदी महापालिका ठेकेदार मार्फत घेते .
विविध ठेकेदारां मार्फत मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगार भरताना त्यात काही तत्कालीन नगरसेवक , काही राजकारणी व प्रशासनातील अधिकारी - कर्मचारी आदींच्या वशिल्याची चर्चा असते . त्यातच ह्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायदा आणि करारनाम्या नुसार वेतन देणे बंधनकारक असताना अनेकांच्या वेतनावर मोठा डल्ला मारला जातो .
ठेकेदाराने कंत्राटी कामगाराच्या बँक खात्यात त्याचे वेतन देणे आवश्यक असताना पालिका अधिकारी मात्र ठेकेदाराने बँक खात्यात किती वेतन दिले गेले याची पडताळणीच करत नाहीत . उदाहरणार्थ सार्वजनिक शौचालय सफाई - देखभाल साठी शाईन मेंटेनन्सला ३ वर्षां करीत सुमारे १८ कोटींचे कंत्राट दिले गेले . प्रति कर्मचाऱ्याचे रोजचे किमान वेतन १०४६ रुपये असताना दरमहा केवळ ३५०० ते ९५०० रुपये ठेकेदार देत असल्याचे आरोप , तक्रारी झाल्या .
अश्याच एका ठेक्यात ठेकेदाराला प्रति मजूर प्रति माह २२ हजार ८०० रुपये दिले जात असताना मजुरांच्या बँक खात्यात मात्र जेमतेम १३ हजार रुपये प्रति माह दिले जातात . अन्य एका ठेक्यात २३ हजार ४०० रुपये प्रति माह मंजूर असताना केवळ १२ हजार रुपये कामगारास दिले जातात .
काही ठेकेदार तर बँक खात्यात वेतन न देता रोखीने कमी वेतन हातात टेकवत किमान वेतन प्रमाणे वेतन दिल्याचे लिहून घेतात . तर बँक खात्यात वेतन जमा झाले कि एटीएम द्वारे ठेकेदार ठरलेली रोख रक्कम काढून घेत असल्याचा किस्सा सुद्धा चर्चेत होता . पीएफ , एसआयसी , प्रोफेशनल टॅक्स हे सर्व भरून बिल काढावे असे शासनाचे आदेश असताना पालिका अधिकारी मात्र त्या कडे देखील कानाडोळा करतात . अनेक तक्रारी आरोप होऊन देखील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या मोबदल्यावर डल्ला मारणे सुरूच असल्याने महापालिका अधिकारी , काही राजकारणी आणि ठेकेदार यांचे संगनमत असल्याने उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे .