मच्छीमारांना आता मिळणार पाच लाख नुकसानभरपाई

नैसर्गिक आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा : मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांचे आदेश

हितेन नाईक

पालघर : नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू झालेली सर्वसामान्य व्यक्ती आणि मच्छीमारांच्या मृत्यूदरम्यान दोन लाखांचा फरक केंद्र व राज्य शासनाने आपल्या परिपत्रकात ठेवल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने समोर मांडले होते. मच्छिमार संघटनांनी ही बाब मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मच्छीमारांच्या मृत्युपश्चात आता त्यांना दोन लाखांऐवजी पाच लाखांची भरपाई देण्यात येणार असल्याचे आदेश देत परिपत्रकात सुधारणा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्तींना मदत देण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासन यांनी संयुक्तपणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना केली होती. केंद्र शासनाने८ एप्रिल २०१५ च्या पत्राद्वारे २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे सुधारित निकष व दर निश्चित केले आहेत. हे निकष १ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याने १३ मे २०१५ पासून राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय लागू केला आहे. या निर्णयाप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त व्यक्तींचा नदी-नाल्यात वाहत जाऊन मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना चार लाखांची मदत तात्काळ दिली जाते, परंतु मासेमारीला गेलेला मच्छीमार समुद्रात बुडून मृत्यू पावल्यास त्याला फक्त दोन लाख रुपयांची रक्कम मिळत होती. हा मच्छीमारांवर अन्याय असल्याने शासन निर्णयात सकारात्मक बदल करण्याची मागणी ‘लोकमत’ने उचलून धरली होती. मच्छीमार समाजाला अन्यायकारक असा वेगळा न्याय का? अशी भावना मच्छिमार समाजातून व्यक्त केली जात होती.

सुधारित निर्णयाची मच्छीमारांनी केली होती मागणी
च्नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये बाधित होणाºया व्यक्तींना देण्यात येणाºया आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष मच्छीमारांवर अन्यायकारक असल्याने हे शासन निर्णय रद्द करून मच्छीमारांना योग्य भरपाई मिळेल, असे शासन निर्णय काढण्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते.

च्या वृत्ताची दखल अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती व काही सहकारी संस्थांनी घेऊन मच्छीमारांवर होणाºया अन्यायकारक तरतुदी शासन निर्णयातून वगळीत सुधारित शासन निर्णय काढण्याची मागणी
केली होती.

च् प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मच्छीमार संघटनांचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल, एनएफएफचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, किरण कोळी, ज्योती मेहेर, राजन मेहेर, पूर्णिमा मेहेर आदींनी मंत्री अस्लम शेख यांची भेट घेतली होती.