मच्छिमारीला मिळणार कृषीचा दर्जा

राज्याने पाठविला केंद्राला प्रस्ताव : पियुष गोयल, राधामोहनसिंग हे ही अनुकूल

- मनोहर कुंभेजकर 

मुंबई : मत्स्यव्यवसायाला कृषी खात्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी गेली अनेक वर्षे राज्यातील मच्छिमार संघटना प्रयत्नशील होत्या. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसायाला कृषी खात्याचा दर्जा देणार असल्याची घोषणा नुकतीच केंदीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केली होती.

महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाला कृषी खात्याचा दर्जा मिळण्यासाठी राज्यातील मत्स्य खाते हे कृषी खात्यापासून वेगळे करण्याचा प्रस्ताव हा केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहनसिंग यांच्याकडे पाठवण्यात आल्याचे मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतेच शासन स्तरावर झालेल्या राज्यातील मच्छीमारांच्या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे लवकरच राज्यातील मच्छिमारांच्या मागणीला मूर्तस्वरूप येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

राज्यातील कोळी मच्छिमारांच्या विविध प्रश्नां संदर्भात नुकतीच शासन स्तरावर सकारात्मक चर्चा झाली अशी माहिती कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपाचे विधान परिषद आमदार रमेश पाटील यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्यातील कोळी मच्छीमारांचे विविध प्रश्न सोडवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी महत्वाची बैठक मंत्रालयात आयोजित केली होती. यावेळी शासनाने जवळजवळ सर्वच प्रश्न सोडवून राज्यातील कोळी मच्छीमारांना मोठा दिलासा दिला अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी शासनातर्फे मत्स्यव्यवसाय खात्याचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, मुख्य वनसंरक्षक वासुदेवन, महसूल खात्याचे अप्पर प्रधान सचिव मनू श्रीवास्तव, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करिर,मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कांतीलाल उमाप व इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी आमदार रमेश पाटील यांच्यासमवेत कोळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी, अँड. चेतन पाटील, भाजपा मच्छीमार सेलचे प्रदेशाध्यक्ष रमेश मेहेर, नवी मुंबईचे अँड.पी.सी.पाटील, रायगडचे रमेश कोळी, महिला प्रतिनिधी प्रतिभा पाटील,नयना पाटील, रेखा पागधरे, छाया भानजी, जयश्री भानजी, सुनीता माहुलकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.या बैठकीत मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करून त्यांच्या नावे प्रॉपर्टी कार्ड करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच मुंबई कोस्टल रोड मधील बाधित होणाऱ्या वरळी कोळीवाड्यातील मच्छीमारांना त्यांच्या मागणी नुसार नुकसान भरपाई व स्पॅनची दुरीही वाढविण्याचे लेखी आश्वासन शासनाने दिले आहे.

मुंबईतील महापालिकेच्या अंतर्गत असलेले ६१ मच्छी मार्केट मधील काही मार्केट हे स्थानिक मच्छीमार महिलांच्या संस्थेला सेल्फ रिडेव्हलपमेंटच्या तत्वावर देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. पर्ससिन नेटमुळे मासेमारीवर होणाº्या परिणामांची सखोल चर्चा करून त्याला आळा घालण्याचे नियोजन केले असून यावर मच्छीमार प्रतिनिधी म्हणून किरण कोळी व अशोक अंबिरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोळी मच्छिमारांशी निगडीत असलेला डिझेल परतावा, एलइडी फिशिंग, धूप प्रतिबंधक बंधारे या प्रश्नांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यात आला. तसेच राज्य शासनाच्या प्लॅस्टिक व थर्माकोल बंदीमुळे १०००० शीतपेट्या देण्याचे मान्य केले असून त्याची लवकर अंमलबजावणी करण्याचे ठरले.


मत्स्य व्यवसाय कृषीपासून होणार वेगळे
ओ. एन.जी.सी.च्या सेस्मिक सर्व्हेत बाधीत होणाºया पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेेन्द्र प्रधान यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. नवी मुंबई व रायगड येथील ट्रान्सहार्बर लिंकमध्ये बाधीत होणाºया कोळी मच्छीमारांना ५० कोटीहून अधिक रक्कम देण्याचे आदेश याबैठकीत देण्यात आले. तसेच उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाड्यातील ४८ वर्षांचे प्रलंबित पुनर्वसन सुद्धा तात्काळ करण्याचे आदेश या बैठकीत रायगड अधिकारी,जिल्हाधिकारी व जे.एन.पी.टी. व सिडको यांना देण्यात आले.