आर्थिक संकट, १० महिन्यांत ४० टक्केच वसुली

पालिकेने २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या मालमत्ताकर वसुलीच्या उद्दीष्टापैकी गेल्या १० महिन्यांत केवळ ४० टक्केच कर वसुली झाली असून उर्वरीत

भार्इंदर : पालिकेने २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या मालमत्ताकर वसुलीच्या उद्दीष्टापैकी गेल्या १० महिन्यांत केवळ ४० टक्केच कर वसुली झाली असून उर्वरीत ६० टक्के वसुलीसाठी अवघे दोन महिने शिल्लक असतानाही प्रशासनाने त्यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही.
पालिका हद्दीत एकुण ३ लाख ५० हजार मालमत्ता असून त्यात निवासी २ लाख ९० हजार तर व्यावसायिक ६० हजार मालमत्ताचा समावेश आहे. निवासी मालमत्तांच्या करमुल्य रक्कमेवर सुमारे ४५ ते कमाल ४८ टक्के व व्यावसायिक मालमत्तावर किमान ४८ ते कमाल ५७ टक्के कर सध्या आकारला जात आहे. पालिकेच्या मुख्य उत्पन्न स्त्रोतांपैकी एक असलेला स्थानिक संस्थाकर राज्य शासनाने बंद केल्याने स्थानिक प्रशासनाचा विकास निधी बहुतांशी मालमत्ताकरावर अवलंबून आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रशासनाने चालू अंदाजपत्रकात २३० कोटींच्या कर वसुलीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. या वसुलीवर ठोस कार्यवाही न झाल्याने गेल्या १० महिन्यांत अवघी ९२ कोटी म्हणजेच ४० टक्के एवढीच वसुली झाल्याचे उघडकीस आले आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सुमारे १ हजार ५०० कोटी इतका असून मूळ उत्पन्न मात्र सुमारे ७०० कोटी इतके दर्शविले आहे. मूळ उत्पन्नाच्या तुलनेत ही वसुली सुमारे १३ टक्के इतकी अल्प असून ती अशीच राहिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम शहराच्या विकासासह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणार आहे.
उर्वरीत ६० टक्के वसुली फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यांत करायची असली तरी त्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. काही आर्थिक वर्षांतील कर वसुली सुमारे ८० टक्के इतकीच झाल्याचे निदर्शनास आले असून त्याप्रमाणे जरी वसुली गृहित धरल्यास गेल्या १० महिन्यांत झालेली ४० टक्के वसुली अवघ्या दोन महिन्यांतच प्रशासनाला करावी लागणार आहे.