‘परिचरप्रकरणी’ २६ जानेवारीला उपोषण

जिल्हा परिषदेत मागील अनेक महिन्यापासून गाजत असलेल्या ८० परिचर जिल्हा परिषदेत सामावून न घेण्याच्या पार्श्वभूमीवर कार्यवाही न झाल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्वपक्षीय सभापती

पालघर : जिल्हा परिषदेत मागील अनेक महिन्यापासून गाजत असलेल्या ८० परिचर जिल्हा परिषदेत सामावून न घेण्याच्या पार्श्वभूमीवर कार्यवाही न झाल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्वपक्षीय सभापती व सदस्यांनी बुधवारी जि. प.च्या स्थायी सभेत गोंधळ घालून सभा तहकूब केली. या परिचराना कार्यमुक्त न केल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षांसह सर्व समिती सभापती व सर्वपक्षीय सदस्य मिळून २६ जानेवारीपासून उपोषण करण्याचे पत्र जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले आहे.
१ मार्च २०१० पासून केंद्रीय अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना बंद झाल्यामुळे त्यातील विशेष शिक्षक व परिचर यांना प्राथमिक शिक्षण विभागात सामावून घेण्याचा १५ सप्टेंबर २०१० चा शासन निर्णय होता. पालघर जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी त्यांच्या बदलीपूर्वी शिक्षण उपसंचालकांकडे १५ जुलै २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये या योजनेतील ८० परिचरांना जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्याची तयारी दाखिवली. त्यानुसार हे ८० परिचर धुळे व नंदुरबार येथून पालघर जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्याची प्रक्रि या जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत सुरु झाली. शिक्षण विभागातच त्यांना सामावून घेणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेच्या विविध आस्थापनेत या परिचरांना कामावर रु जू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले होते. याबाबत निधी चौधरी यांनी जि.प.ला विश्वासात घेतले नव्हते.
जिल्ह्या बाहेरील परिचारांना येथे सामावून घेतल्यास येथील नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या स्थानिक तरु णावर अन्याय होईल हे लक्षात येताच माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील ह्यांनी ह्या विरोधात प्रथम आवाज उठवला. आणि अलीकडेच पंचायत समिती पालघर येथे झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या प्रक्रि येला कडाडून विरोध झाला. व या सर्वपक्षीय सदस्यांनी ही प्रक्रिया रद्द व्हावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांमार्फत तसा ठराव ही शासनाकडे पाठविला होता.