कर्मचाऱ्यांनी वेळ न पाळल्याने शेतकरी माघारी

पहिल्याच शिबिरात गलथान कारभार; किसान सन्मान निधी योजना उपक्रमात नियोजनाचा अभाव

डहाणू/बोर्डी : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे नवीन लाभार्थी शोधणे आणि पोर्टलला अपलोड केलेल्या शेतकऱ्यांच्या त्रुटींची पूर्तता करून डाटा दुरूस्त करण्यासाठी महसूल विभागातर्फे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, सोमवार, १८ नोव्हेंबर रोजी तालुक्यातील पाचपैकी पहिल्या शिबिरासाठी नियुक्त अधिकाºयांच्या नियोजनशून्यतेमुळे दिरंगाई झाल्याने शेतकरी आणि कर्मचाºयांनी नाराजी व्यक्त केली.

अस्मानी संकटांनी मेटाकुटीस आलेल्या बळीराजाला सावरता यावे म्हणून शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे करीत आहे. त्यानुसार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाºयांमार्फत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेबाबत नवीन लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासह सद्यस्थितीतील डाटा, रद्द झालेला डाटा, बँक व्यवहारातील त्रुटी, लाभार्थ्यांचा थांबलेला निधी आदी त्रुटींची पूर्तता आणि माहिती अद्ययावत करून शेतकºयांना लाभ मिळावा म्हणून तालुकास्तरावर शिबिराचे आयोजन करण्याचा कार्यक्र म आखला आहे. डहाणू महसूल कार्यालयाअंतर्गत १८ नोव्हेंबर डहाणू मंडळ, १९ नोव्हेंबर कासा मंडळ, २० नोव्हेंबर सायवण मंडळ, २१ नोव्हेंबर आंबेसरी आणि २२ नोव्हेंबर रोजी चिंचणी येथे शिबीर होणार आहे.

दरम्यान, सोमवारी डहाणू मंडळासाठी पहिले शिबिर मल्याण येथील मंडळ अधिकारी कार्यालयात पर्यवेक्षण अधिकारी निवासी नायब तहसीलदार पी. डी. राठोड, डहाणू आणि मल्याण मंडळ अधिकारी अनुक्रमे गौरव बांगारा, आर. निमगुडकर यांच्या उपस्थतीत सकाळी अकरा वाजता सुरू होणार होते. मात्र हे अधिकारी साडेअकराची वेळ उलटूनही शिबीरस्थळी हजर नव्हते. त्यामुळे तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि शेतकºयांना ताटकळत बसावे लागले. हवालदिल झालेल्या बळीराजाला शासकीय अधिकाºयांच्या गलथान कारभाराचा फटका सहन करावा लागला. रोजंदारी बुडवून शिबिराला आलेल्या शेतकºयांच्या भावनांची दखल घेऊन जिल्हाधिकाºयांनी कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

लाभ मिळणार तरी कसा?
शिबिराला संबंधित मंडळात समाविष्ट असलेल्या ग्रा.पं.चे सरपंच, सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, शेतकरी, कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांनी सहभाग नोंदवून जास्तीत जास्त लाभार्थी या योजनेत सहभागी होतील, याकरिता दक्षता घ्यायचे पत्रक तहसीलदारांनी काढले होते. मात्र बहुतेक कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यावेळी अनुपस्थित होते. योजना यशस्वी होऊन शेतकºयांना लाभ मिळणार कसा असा प्रश्न आहे.