कर्मचाऱ्यांना ३ महिने पगार नाही

जिल्हा परिषदेंतर्गत ७ तालुक्यांतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अभियंते व कर्मचारी यांना मे २०१५ पासून पगार दिलेला नाही. तीन महिन्यांपासून त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी

पालघर : जिल्हा परिषदेंतर्गत ७ तालुक्यांतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अभियंते व कर्मचारी यांना मे २०१५ पासून पगार दिलेला नाही. तीन महिन्यांपासून त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. विद्युत, पाणी आदींची कार्यालयीन देयके प्रलंबित असल्याने या सर्व कार्यालयांचा कारभार बंद पडण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील सात तालुक्यांतील अभियंते, नियमित आस्थापनांवरील मजूर तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत कर्मचारी यांचे पगार वेळेवर होण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावरून कुठलीही कार्यवाही होत नाही. या गलथानपणामुळे मे २०१५ पासून आजतागायत पगाराचे पैसे मिळाले नाहीत. तसेच कार्यालयांचा कारभार चालविण्याच्या दृष्टीने विविध लेखाशीर्षांतर्गत निधी उपलब्ध होत नसल्याने विद्युत देयके, पाणी, इंधन देयके, कार्यालयीन खर्चाची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कार्यालयीन कारभार कसा व किती दिवस या परिस्थितीत चालवायचा, असा प्रश्न अधिकारी, कर्मचारी विचारत आहेत.
पालघर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून आकृतीबंध मंजूर करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी पाठपुरावाही सुरू असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी लोकमतला सांगितले होते. परंतु, आकृतीबंधच मंजूर होत नसल्याने व यासाठी किती कालावधी लागेल, याबाबत निश्चित डेडलाइन नसल्याने सगळे अधांतरी आहे. या सर्व अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी अधिकाऱ्यांनी चालविलेल्या आकृतीबंध पाठपुराव्याच्या प्रयत्नांना हवी तशी जोड मिळत नसल्याने जिल्ह्याचा कारभार सुरळीत चालविण्याच्या दृष्टीने अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत. (वार्ताहर)