निवडणुका डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर : सहकारी संस्थांना दिलासा

निवडणुका डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर : कोरोना प्रादुर्भावाचा परिणाम

आशीष राणे ।

वसई : राज्यभर कोविड-१९ चे संकट असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वाधिक सहकारी संस्था व गृहनिर्माण संस्थांचा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या वसई तालुक्याला राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलून एक प्रकारे मोठा दिलासा दिला आहे. वसईच्या शहरी व ग्रामीण भागात कोविडचे संकट असल्याने सहकारी संस्थांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सहकारी संस्था लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या निर्णयाला यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली असली तरी निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने आता लेखापरीक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ दिल्याच्या निर्णयास अधिक बळ मिळाले आहे. राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती वसई तालुका उपनिबंधक योगेश देसाई यांनी ‘लोकमत’ला दिली

याअगोदरही लेखापरीक्षण व वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. आता सर्व सहकारी संस्था, बँकांच्या निवडणुका डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकल्याने वसई तालुक्यातील सहकारी संस्थांनाही दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिने सहकारी संस्थांना सहकारी संस्था लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी तयारी करण्यास वेळ मिळणार आहे.

लेखापरीक्षक लेखापरीक्षण करणार का?
च्दरवर्षी डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात ज्या संस्थांनी ठराव दिले नाहीत, तर कोणत्या संस्थेत कोणती फर्म अथवा लेखापरीक्षक व त्याचे नाव यांचे आॅनलाइन आदेश निघतात, मात्र यंदा कोरोनामुळे हे आदेश त्या त्या संस्थांना अद्याप मिळालेले नसतील
च्मात्र कोरोनाच्या संक्रमण काळात लेखापरीक्षक हे त्या त्या संस्थेच्या ठिकाणी जाऊन लेखापरीक्षण पूर्ण करतील अथवा ते वेळेत होईल का हा प्रश्नच आहे.
च्कारण बहुतेक सी.ए. व हिशोब तपासनीस यांची कार्यालये बंद आहेत.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे तालुक्यातील सर्व सहकारी संस्था, बँकांना दिलासा मिळाला आहे. कोरोनाचे वाढते संक्रमण पाहता डिसेंबरपर्र्यंत वसईतील तीन सहकारी बँका व ५० हून अधिक लहान-मोठ्या पतसंस्था व २५० हून अधिक सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्था यांचे साधारण दि. ३१ डिसेंबर किंवा त्यापुढील तीन महिन्यांपर्यंत मुदती संपत आहेत, अशा २०० हून अधिक व २५० सदस्य असलेल्या दोन ते तीन हजार संस्थांना पद नियुक्ती किंवा निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ या आदेशानुसार मिळाली आहे.
- योगेश देसाई,
वसई उपनिबंधक सहकारी संस्था, वसई