गोखिवरे डम्पिंगची डोकेदुखी; ४१३ कोटींचा घनकचरा प्रकल्प रखडला

शासनाने अद्याप सर्व महापालिकांमधील घनकचरा व्यवस्थापनाचे सामायिक धोरण तयार न केल्याने या योजनेचे घोघडे भिजत आहे.

- अजय महाडीक मुंबई : शहरातुन दररोज निघणाऱ्या कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने तयार केलेला ४१३ कोटींचा घनकचरा प्रकल्प शासनाच्या उदासीनतेमुळे सध्या रखडला आहे. महापालिकेचा प्रकल्प तयार असून या प्रकल्पांतर्गत कचºयापासून वीज आणि खतनिर्मिती केली जाणार आहे. मात्र, शासनाने अद्याप सर्व महापालिकांमधील घनकचरा व्यवस्थापनाचे सामायिक धोरण तयार न केल्याने या योजनेचे घोघडे भिजत आहे.पालिकांना सुप्रिम कोर्टाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवणे बंधनकारक केले आहे. वसई-विरार च्या हद्दीतून दररोज ५३० मेट्रीक टन कचरा तयार होतो. तो वसई पूर्वेच्या गोखिवरे येथील डम्पींगवर टाकला जातो. महापालिकेने ४१३ कोटी रुपयांचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तयार केला आहे. त्यासाठी पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निरी, आयआयटी मुंबई, भाभा अणुसंशोधन केंद्र, एमएमआरडीए, मुंप्रा, पर्यावरण समिती आदी शासकीय संस्थांमधील तज्ज्ञ आणि तांत्रिक सल्लागार यांची समिती तयार होती. आयआयटीकडून या प्रकल्पास तांत्रिक मंजुरीदेखील मिळवण्यात आली आहे. या कचºयापासून खतनिर्मिती आणि वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. हा अहवाल तयार करून शासनाला सादर करण्यात आलेला आहे, असे महापालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. आमच्याकडून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प पूर्ण तयार झालेला आहे. सिनोव्हा, वेस्टिंग हाऊस, हिताची, जिंदाल एनर्जी, मित्सुबीशी, स्टेफील मॅकलेनन आदी कंपन्यांनी तो राबवण्याची तयारी दर्शवली आहे.मिथेन वायूमुळे लागतात आगीमहापालिका हद्दीतून दररोज तयार होणारा कचरा कोणतीही प्रक्रिया न करता वसई पूर्वेच्या गोखिवरे येथील १६ हेक्टरच्या कचराभूमीत टाकला जातो. त्यामुळे दुर्गंधीबरोबरच उन्हाळ्यात या कचºयातून मिथेन वायू तयार होऊन आगी लागतात. त्याच्या धुरामुळे रहिवाशांच्या त्रासात अधिक भर पडते. येथे कचराभूमी तयार करताना आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला त्रास होणार नाही, अशी करारात अट होती, हे विशेष. पावसाळ्यात येथील सांडपाण्यामुळे आजूबाजूचे जलस्रोतही प्रभावित होत आहेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून भंगारावस्थेतील घनकचरा प्रकल्पामुळे भोयदापाडा गावातील हजारो ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आलेले असताना आता डम्पिंग ग्राउंडची घाण थेट मुख्य रस्त्यापर्यंत येऊ लागल्याने सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पात रोज ६०० ते ६५० टन कचरा टाकला जातो. त्यामुळे सद्य:स्थितीत येथे लाखो टन कचरा कुजत आहे. त्यावर प्रक्रि या सोडाच, कुठल्याही प्रकारची औषधफवारणीही केली जात नाही. डम्पिंगवर जाण्यासाठी पक्का रस्ता नसल्याने खचलेल्या कच्च्या रस्त्याचा वापर करावा लागतो.आम्ही घनकचरा प्रकल्पाचा डीपीआर पाठवला आहे. त्यात वसई-विरार व मीरा-भार्इंदरचा कचरा एकत्र करून तळोजा येथे त्यावर प्रोसेस होणार आहे. आमच्याकडे कचराकुंड्या नसल्याने दारोदारी जाऊन कचरा घेतला जातो. सोसायट्यांना खत प्रकल्प अनिवार्य केले आहेत. त्याशिवाय, ओसी दिला जाणार नाही. असे प्रकल्प राबवणाºया सोसायट्यांना मालमत्ताकरात पाच टक्के सवलत दिली जाते. विंड्रो कम्पोस्टिंगमुळे काच व प्लास्टिक वेगळे होते. त्यातील काच रिसायकल होते, तर प्लास्टिकचा वापर आम्ही रस्तेनिर्मिती बांधकामात करतो.- सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका