मासेमारी परवानगीची घाई नको; बंदी कालावधी वाढवून द्या

अनेक वर्षांपासूनची मच्छीमारांची मागणी

- हितेन नाईक 

पालघर : मासेमारी बंदी १ आॅगस्ट रोजी उठवण्यात आली असली तरी समुद्र आजही खवळलेला असल्याने एकही बोट समुद्रात गेलेली नाही. राज्य शासनाने १ आॅगस्टपासून मासेमारीसाठी दिलेली परवानगी ही अतिघाईची असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे समुद्रातील मासेमारीसाठी नारळी पौर्णिमा किंवा १५ आॅगस्टलाच परवानगी द्यावी या मच्छीमारांच्या मागणीमध्ये तथ्य असल्याचे आता स्पष्ट होत असल्याने शासनाने मासेमारी बंदी कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

केंद्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार १ जून ते ३१ जुलै असा अवघा ६१ दिवसांचा मासेमारी बंदीचा कालावधी घोषित करण्यात आला आहे. मात्र, समुद्रातील वादळी वातावरण आणि मत्स्य प्रजननानंतर अंड्यातून निघालेल्या लहान पिल्लांची पुरेशी वाढ होण्यासाठी हा ६१ दिवसांचा कालावधी पुरेसा नसल्याचे मच्छिमार संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या अपुऱ्या बंदी कालावधीत वाढ करून नारळी पौर्णिमा किंवा १५ आॅगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी कालावधी वाढवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोल्यासो आणि अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. मात्र, बेकायदेशीरपणे पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करणाºया काही ट्रॉलर्सधारकांच्या इशाºयावर मत्स्यव्यवसाय खाते चालत असल्याचा आरोप मच्छिमार नेते दामोदर तांडेल यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

मासेमारी बंदी १ आॅगस्टपासून सुरू झाली असली तरी सर्वत्र सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि समुद्र खवळलेला राहणार असल्याने हवामान खात्याने ४ आॅगस्टपर्यंत समुद्रात न जाण्याचा इशारा दिला होता. या इशाºयामुळे पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील एकही बोट समुद्रात गेली नसताना रायगडमधील करंजा बंदरातून समुद्रात मासेमारीला गेलेल्या एका पर्ससीन ट्रॉलर्सने सुमारे २ कोटीचे बांगडे पकडून मुंबईच्या ससून डॉक बंदरात उतरवले होते. शासनाचे आदेश डावलून धोकादायक समुद्रात मासेमारी करणाºया आणि खलाशी कामगारांच्या जीविताला धोका निर्माण करणाºया ट्रॉलर्स मालकावर कारवाई करण्याबाबत मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना फोनवरून कळवूनही कारवाई करण्यात न आल्याने तांडेल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय मत्स्यकी संशोधन केंद्राने जाहीर केलेल्या अहवालात २०१८ मध्ये देशात मत्स्य उत्पादनात २२.५ टक्के एवढी मोठी घट झाल्याचे जाहीर केले आहे. जिल्ह्यातील सातपाटी या पापलेट माशांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गावात २०१४ पासून पापलेटचे उत्पादन १९०.०२३ टनाने घसरले आहे. या घसरणीला डोलनेट व ट्रोलिंग नेटची मासेमारी कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मे महिन्यात पापलेट, रावस, घोळ आदी माशांच्या अंड्यातून निर्माण झालेल्या लहान पिल्लांची समाधानकारक वाढ व्हावी यासाठी निदान १५ मे ते १५ आॅगस्ट किंवा नारळी पौर्णिमा असा सुमारे ९१ दिवसांचा मासेमारी बंदी कालावधी असावा, अशी मागणी परंपरागत पद्धतीने मासेमारी करणाºया मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.

केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील भागात वेगवेगळा मासेमारी बंदी कालावधी आहे. पूर्व भागात (बंगाल-कन्याकुमारी) साधारणपणे २१ एप्रिलपासून पावसाळी मासेमारीबंदी कालावधी आहे. तर पश्चिम किनारपट्टी भागात (मुंबई, गुजरात, रत्नागिरी, पालघर) १ जून ते ३१ जुलै असा बंदी कालावधी आहे. दिवसेंदिवस मत्स्य उत्पादनात मोठी घट होत असताना आणि अनेक माशांच्या जाती नामशेष झाल्या असताना यातून कोणताही धडा घेण्याचे स्वारस्य शासन दाखवीत नसल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मत्स्य उत्पादनात मोठी वाढ होण्याच्या दृष्टीने पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीवरील राज्यात एकच मासेमारी बंदी कालावधी केंद्राने जाहीर करावा, अशी मच्छिमार संघटनांची मागणी आहे. मात्र भांडवलदारांच्या हिताचा विचार करणाºया या शासनाकडून मात्र कुठलीही सकारात्मक कारवाई होत नाही.

१० दिवसापासून राज्यात मुसळधार पाऊस कोसळत समुद्रात वादळी वारे वाहत आहेत. ११ आॅगस्टपर्यंत मुसळधार पाऊस आणि वादळी वारे ५० ते ६० किलोमीटर्स प्रति तास वेगाने वाहणार असल्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. त्यामुळे शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे १ आॅगस्टपासून मासेमारी सुरू करण्याची परवानगी ही अति घाईची असल्याचे सद्य परिस्थितीवरून दिसून येत आहे. प्रत्येक वर्षी असाच काहीसा अनुभव मच्छीमाराना येत असल्याने खोल समुद्रात मासेमारी करताना खलाशी कामगार बोटीतून तोल जाऊन समुद्रात पडण्याच्या घटना घडत असतात.

मत्स्य उत्पादन वाढून जीवित वा वित्तहानी रोखता यावी म्हणून १५ मे ते १५ आॅगस्ट अशी मासेमारी बंदी कालावधीची आमची मागणी आहे. परंतु काही भांडवलदारांच्या मागणीवरून अत्यल्प बंदी कालावधी जाहीर केला जात
असल्याने शासनाने भांडवलदारांचे लाड आता बंद करावेत.
- रामकृष्ण तांडेल, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती.