७ व्या वेतन आयोगापासून जि.प.कर्मचारी वंचित

तीव्र नाराजी : फटका कुणाला बसणार?

वाडा : मोठा गाजा वाजा करून जाहीर केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून पालघर जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी वंचित असून, मार्च महिन्याच्या पगारात सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याची शक्यता मावळल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे, याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना बसू शकतो.

केंद्र सरकारने १ जानेवारी 2016 पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांंना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यापासून राज्यातील कर्मचारी या आयोगाकडे डोळे लावून बसले होते .अखेर लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने मार्च महिन्यात अधिसूचना जारी करून, राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्राम सेवक, आरोग्य कर्मचारी व अन्य कर्मचारी यांचे माहे मार्च महिन्याचे वेतन सातव्या आयोगाप्रमाणे अदा करण्याचे आदेश दिले. परंतु या अधिसूचने नंतर गेल्या महीनाभरात प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही हालचाल झाली नाही, तसेच सातव्या आयोगाप्रमाने वेतन निछित करण्याचे कुठलेही प्रशिक्षण घेण्यात आले नाही, त्यामुळे कर्मचारी वर्गात संभ्रम निर्माण झाला असून, निदान जुन्याप्रमाणे मार्च महिन्याचे वेतन वेळेत अदा करण्याची अपेक्षा कर्मचारी करत आहेत.

त्यातच मागील आठवड्यात शासनाच्या कोषागार विभागाने जिल्हा परिषदेला पाठविलेल्या पत्रानुसार राज्याच्या पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीमध्ये महाआयटी विभागाकडून दुरूस्ती करण्याचे काम सुरू असून, मार्च महिन्याचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे अदा करण्यात यावे असे आदेश दिले, एप्रिल महिन्याचा दुसरा आठवडा उजाडल्यावर हे पत्र काढण्याची शासनाला जाग आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांंमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, सातवा वेतन आयोग म्हणजे भिक नको पण कुत्र आवर असे म्हणण्याची वेळ कर्मचाºयांंवर आली आहे,

सरकारकडे पैसाच नाही?
निदान सहाव्या आयोगाप्रमाणे मार्च महिन्याचे वेतन वेळेवर अदा केले असते तर किमान कर्मचाºयांंची आर्थिक ओढाताण झाली नसती, शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाºयांने सांगितले की, सातव्या आयोगाप्रमाणे वेतन अदा करायला सरकारकडे पैसाच नसल्याचे हे चिन्ह आहे.