ठक्करबाप्पा योजनेची प्रशासकीय मंजुरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

जव्हार आदिवासी विकास विभागातील सर्वात मोठी योजना असलेल्या ठक्करबाप्पा योजनेच्या अंमलबजावणीचे आजवर अप्पर आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे असलेले अधिकार काढून घेण्यात आले असून ते ६ मार्चपासून सदस्य, सचिव म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प या कार्यालयात ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना आता पारदर्शक होणार असल्याने या योजनेच्या नावाखाली टक्केवारीचा हिशोब मांडून अनेकांनी तुंबडया भरल्या होत्या.
मात्र आता सरकारच्या या निर्णयाने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. ही योजना राबवितांना ५० टक्क्याहून अधिक आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या वस्त्या, पाडयांमध्ये आवश्यक कामांची खात्री करुन त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्यास अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांची मान्यता घ्यावी लागत होती.
तसेच याला प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे होते. परिणामी या कामांच्या सर्व कार्यवाहीमध्ये मोठया प्रमाणात टक्केवारीचा भ्रष्टाचार होत होता. अशा अनेक कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचेही उघड झाले होते.
अशीच कामाची टक्केवारी घेतांना एका प्रकल्प अधिकाऱ्याला लाचलूचपत विभागाने अटकही केली होती. यामुळे ही योजना निव्वळ काही अधिकाऱ्यांना चरण्याचे कुरण बनले होते. तर या योजनेतील कामांच्या मंजुरीसाठी अनेक ठेकेदारांचीही या कार्यालयात गर्दी नेहमीच बघायला मिळत होती.
भ्रष्टचाराच्या प्रकरणांनी गाजलेल्या ठक्करबाप्पा आदिवासी सुधारणा विस्तारित कार्यक्र म योजने अंतर्गत होणाऱ्या कामाची प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची दुकाने बंद होणार आहेत. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने ठक्करबाप्पा योजना पारदर्शक झाल्याबाबत समाधान व्यक्त होत असून राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे जनतेकडून स्वागत होत आहे. (वार्ताहर)

निर्णय कितपत उपयुक्त ठरणार ?
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आधीच प्रचंड कार्यभार आहे. त्याला तोंड देता-देता त्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. अशा स्थितीत आता त्यांच्याकडे हा नवा कार्यभार सोपविला तर त्याला ते कितपत न्याय देऊ शकतील असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. त्याचे कोणते उत्तर प्रशासनाकडे आहे.