वसईतील ५०० शेतजमिनी होणार सरकार जमा

केंद्र सरकारच्या रस्ते व महामार्ग विभागाने मुंबई बडोदा या मार्गाच्या नियोजीत विकास आराखडयासाठी वसई पूर्व भागातील दहा गावातील ५०० एकर जागा अधिग्रहित करण्याची अधिसूचना जाहीर केल्याने या सुपिक जमिनीवर लवकरच बुलडोझर फिरणार आहे.

पारोळ : केंद्र सरकारच्या रस्ते व महामार्ग विभागाने मुंबई बडोदा या मार्गाच्या नियोजीत विकास आराखडयासाठी वसई पूर्व भागातील दहा गावातील ५०० एकर जागा अधिग्रहित करण्याची अधिसूचना जाहीर केल्याने या सुपिक जमिनीवर लवकरच बुलडोझर फिरणार आहे. तसेच, या जमिनी शेतकऱ्या कडून संपादन करताना त्यांच्या दरा बाबत त्यांना कोणतीही माहीती न दिल्याने शेतकºया मध्ये चिंत्तेचे वातावरण आहे.
केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजप्रत्रात कशिद कोपर, मांडवी, चांदीप, नवसई, भाताणे, भिनार, आडणे, भिनार, आंबोडे,या गावातील शेकडो शेतकरी यांच्या जागा शासन ताब्यात घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
या जागेमध्ये फक्त ५ टक्के जागा ही सरकारी व वनखात्याची आहे. या नियोजीत प्रस्तावामुळे शेकडो शेतकºयांच्या जमिनीवर नांगर फिरणार आहे. या महामार्गासाठी जमीन संपादानाचा दर ठरत नाही तो पर्यंत आम्ही जमिनी देणार नाही असे भाताणे येथे शेतकरी संघर्ष समितीच्या पहिल्या सभेत शेतकºयांनी जाहीर करत राजप्रत्राची होळी केली होती. काही शेतकºयांनी या जमीन संपादना ला विरोध केला होता.

सरकारच्या मनात काय?
राजप्रत्रात कशिद कोपर, मांडवी, चांदीप, नवसई, भाताणे, भिनार, आडणे, भिनार, आंबोडे या गावातील जमीनींना उल्लेख आहे.
राजपत्र येऊन काही महिने गेले तरी संपादन होण्याºया जमिनीचा दर सरकार जाहीर करत नसल्याने प्रशासनाच्या मनात आहे तरी काय असा प्रश्न विचारला जात आहे.