दापचरी प्रकल्पातील करोडो रूपयांची मशिनरी धूळखात

मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील दापचरी दुग्ध प्रकल्पासाठी शासनाने २६ शे हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. हा प्रकल्प शासनाच्या उदासीन

शौकत शेख / डहाणू
मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील दापचरी दुग्ध प्रकल्पासाठी शासनाने २६ शे हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. हा प्रकल्प शासनाच्या उदासीन कारभारामुळे भाकड होऊन बंद पडला आहे. त्यामुळे हेतू साध्य न होता ही जमीन प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना परत करण्याची मागणी स्थानिक आदिवासींनी केली आहे. या प्रकल्पासाठी खर्च केलेली करोडो रु पयाच्या शीतगृह मशिनरी धूळ खात पडली आहे. तर अद्यापि गरज नसताना लहान मोठी बांधकामे करु न अधिकारी व ठेकेदार संगनमताने शासनाच्या पैशाचा दुरूपयोग करीत आहेत. कोट्यवधीचे देखभाल करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने चोरीचे प्रकार घडत आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी युनीटचे वाटप करण्यात आलेले
होते. त्या शेतकऱ्यांनी उद्योगपती, राजकीय नेते, धनदांडगे, सिने
कलाकार यांना परस्पर विक्री
केल्याने सध्या स्थितीत प्रकल्पात शुकशुकाट आहे. तर या कृषीक्षेत्राचा ( युनिट) चा वापर मौजमजा करण्यासाठी केला जात आहे. तर विस्थापित आदिवासींना हा प्रकार पाहून खंत वाटत आहे. आदिवासी जमीनीवरील दापचरी प्रकल्पाचे खाजगीकरण न करता बंद पडलेला दापचरी दुग्ध प्रकल्प शासनाने पुन्हा सुरू करावा. नाहीतर नियमानुसार पाच किंवा त्या पेक्षा जास्त वर्ष एखाद्या प्रकल्पासाठी संपादित जमीन सरकारने त्याच प्रकल्पासाठी न वापरता पडिक ठेवली तर ती पुन्हा मुळ जमीन मालकाला परत देण्याचे कायदा सांगतो. त्या कायद्यानुसार दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची जागा संपादित झाल्यापासूनच सरकारने वापरलेली नसून वहिवाटीने कसत असलेल्या आदिवासींना त्या जमीनी परत मिळाव्यात अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.
जपानच्या धरतीवर भारतात बुलेट ट्रेन, स्पेशल मालवाहक रेल्वे , मुंबई, रत्नागिरी सारख्या असलेल्या बंदराची क्षमता वाढवून पर्यावरण व लोकांचे नुकसान करून वाढवण सारखे महाकाय बंदर पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील डहाणू पट्ट्यात
आणणे, मुंबई - अहमदाबाद हा
८ पदरी राष्ट्रीय महामार्ग
असताना फक्त एक किलोमीटर अंतरावर नवीन सुपरफास्ट हायवे बांधणे. यामुळे आदिवासी समाजाला विस्थापीत करु न, त्यांच्या जमीनी अधिग्रहित करून आदोवासींना देशोधडीला लावण्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.