बोर्डी - मृगबहारासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार चिकू पीकविमा बागायतदारांनी उतरविला होता. विम्याचा लाभ मिळणार अथवा नाही, याबाबत ३० सप्टेंबरपर्यंत कळविणे बंधनकारक होते. मात्र, दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही त्याची दखल न घेतल्याने बागायतदारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ.माणिक गुरसाळ यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघाने निवेदन सादर करून तत्काळ विमा मिळण्यासाठी मागणी केली आहे.पालघर जिल्ह्यात २०२०-२१ ते २२-२३ या तीन वर्षांकरिता चिकू पिकाला प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजनेतील पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेचा लाभ मृग बहारासाठी मिळाला आहे. याकरिता ३० जून या अंतिम तारखेस ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल केले होते. पालघर जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून हे काम पाहिले जात आहे.१ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कलावधीत १० दिवस ९० टक्के आर्द्रता आणि २० मिमी पाऊस सलग आठ दिवस असल्यास विमा संरक्षित रक्कम ६० हजार आहे, तर पाच दिवस ९० टक्के आर्द्रता आणि २० मिमी पाऊस चार दिवस असल्यास ही रक्कम २७ हजार आहे. एका शेतकऱ्याला चार हेक्टरपर्यंतचा विमा भरण्याची मर्यादा घालून दिली होती. ३० सप्टेंबरअखेर विमा मंजूर झाला अथवा नाही. झाल्यास कोणत्या मंडळात किती टक्के विमा रक्कम मंजूर झाली, हे सांगणे आवश्यक होते. त्याची घोषणा डिसेंबरचा पहिला पंधरवडा उगवला, तरी त्याची घोषणा न झाल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत. फायटोपथोरा हा बुरशीजन्य रोग आणि आठ-दहा वर्षांपासून डहाणू तालुक्यातील वाढते प्रदूषण इत्यादीमुळे चिकू उत्पादनात होणारी घट हाेत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विम्याविषयी निवेदनाची दखल घेत, तत्काळ चौकशीचे आदेश दिल्याचे संघाचे अध्यक्ष विनायक बारी यांनी सांगितले. सहा तालुक्यांचा समावेशडहाणू तालुक्यातील डहाणू, चिंचणी, सायवन, कासा, मल्याण या महसुली मंडळांचा समावेश आहे, तर पालघर तालुक्यातील पालघर, बोईसर, तारापुर, मनोर, सफाळे, आगरवाडी, तसेच वसई तालुक्यातील वसई, विरार, माणिकपूर, निर्मळ, आगाशी, मांडवी. वाडा तालुक्यातील वाडा, कंचाड, कोने, कुडूस तर तलासरी तालुक्यातील तलासरी, झरी. विक्रमगड तालुक्यातील विक्रमगड, तलवाडा अशा २५ महसूल मंडळांचा चिकू फळपीक विमा योजनेत समावेश आहे.
चिकू उत्पादक पीकविम्याच्या लाभापासून अद्याप वंचित
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 7, 2020 00:08 IST