महायुती सरकारची शंभरी !

वैयक्तिक आयुष्याची शंभरी असो, की संस्थेच्या वाटचालीची शताब्दीपूर्ती! प्रत्येकाच्या आयुष्यात शंभरीला विशेष महत्त्व. आजकाल सरकारही आपल्या १०० दिवसांच्या कारकिर्दीचा गाजावाजा करू लागले आहे. राज्यातील महायुती सरकार आज शंभर दिवसांची वाटचाल पूर्ण करीत आहे. त्यानिमित्त मंत्र्यांच्या कामगिरीचा घेतलेला हा आढावा. घेतलेले निर्णय, खर्च केलेला निधी आणि वाद यावरून मंत्र्यांना गुणदान केले आहे.

चंद्रकांत पाटील
सहकार, पणन व सार्वजनिक बांधकाम
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

महत्त्वाचे निर्णय
टोलमुक्त महाराष्ट्राकरिता
सी.पी. जोशी समितीची नियुक्ती.
सावकारी कायद्यात दुरुस्ती करून त्रुटी दूर केली व कारवाईचा मार्ग मोकळा केला.
मार्केट समित्यांच्या गेली १० वर्षे रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची
ठप्प झालेली प्रक्रिया सुरू केली.
भूविकास बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे
सहा महिने रखडलेले पगार दिले.

फेब्रुवारीपर्यंत खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी
विभाग तरतूद खर्च झाले टक्केवारी
सहकार विभाग १७७७ ७७६ ४१%
सार्वजनिक बांधकाम ११,४२५ ५१५० ४५%

वाद : अडतीची रक्कम व्यापाऱ्यांकडून वसूल
करण्याच्या निर्णयावर माघार घ्यावी लागली.

सुभाष देसाई
उद्योग
महत्त्वाचे निर्णय
उद्योगांकरिता लागणाऱ्या ७८ मंजुऱ्या २५वर आणल्या.
१५ वर्षे उद्योगाकरिता
जमीन घेऊन उद्योग सुरू न केलेल्यांकडून जमिनी काढून घेण्याची कारवाई सुरू केली.

फेब्रुवारीपर्यंत खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी
विभागतरतूद खर्च झाले टक्केवारी
उद्योग १६,२१८ १०,९०९ ६७

वाद : भाजपाचा विरोध असतानाही केवळ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आग्रहाखातर मंत्रिमंडळात समावेश.

विनोद तावडे
शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य

महत्त्वाचे निर्णय
शाळा प्रवेशाकरिता बालकांचे वय निश्चित
सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य.
दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता समिती.
दहीहंडीला साहसी खेळाचा
दर्जा मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुरू.
लेखकांच्या मानधनात वाढ.
विवेकानंद युवा-युवती मित्र योजना.

फेब्रुवारीपर्यंत खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी
विभाग तरतूद खर्च झाले टक्केवारी
शालेय शिक्षण ३६,९७६ २८,०२० ७५
तंत्रशिक्षण वैद्यकीय ७१३७ ५१६६ ७२
शिक्षण व पर्यटन १९८१ १५०४ ७५
सांस्कृतिक ४४८ १३६ ३०

प्रकाश मेहता
गृहनिर्माण व कामगार
56 गृहनिर्माण वसाहतींच्या पुनर्वसनाकरिता प्रिमियम स्वीकारणार.

उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनाकरिता
अफझलपूरकर
समितीची नियुक्ती.

फेब्रुवारीपर्यंत खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी
विभागतरतूद खर्च झाले टक्केवारी
गृहनिर्माण १४८९ ३९६ २६

वाद : घरांऐवजी प्रिमियम स्वीकारण्याची
बिल्डरधार्जिणी घोषणा
विभागतरतूद खर्च झाले टक्केवारी
बांधकाम ११.४२५५१५०४५

वाद : अगोदर विरोधी पक्षनेते म्हणून ज्या
सरकारवर टीका केली त्याच सरकारमध्ये मंत्रिपदावर!

रामदास कदम
पर्यावरण
महापालिका, नगरपालिका यांनी
सांडपाणी व घनकचरा विल्हेवाटीकरिता
२५% निधी राखून न ठेवल्यास आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार

मोठ्या कारखान्यांना जलप्रदूषण रोखण्याकरिता प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास दोन महिन्यांची मुदत अन्यथा कारवाई.

मिठीनदीवरील अनधिकृत बांधकामे काढून प्रदूषण पूर्ण थांबवणार.
फेब्रुवारीपर्यंत खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी
विभाग तरतूद खर्च झाले टक्केवारी
पर्यावरण २२ ७ ३५

वाद : थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप

गिरीश महाजन
जलसंपदा मंत्री
कार्यकारी अभियंत्यांच्या बदलीचे अधिकार प्रधान सचिवांना दिले. तर अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार क्षेत्रीय स्तरावरील विभागप्रमुखांना दिले.

आॅक्टोबर २०१४ साली ८२ रिक्त पदे होती, त्यापैकी ७१ पदे पदोन्नतीने भरली. विदर्भातील १३ पदे भरली गेली. राज्यात विविध संवर्गातील १८३५ पदे रिक्त होती, त्यापैकी ७४४ पदे भरली.

प्रलंबित २२ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली गेली; तर १२ प्रकल्पांची एसीबीमार्फत चौकशीचे आदेश.

फेब्रुवारीपर्यंत खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी
विभागतरतूद खर्च झाले टक्केवारी
जलसंपदा १३१९०.२४१६९५८.७५०५२.९६

वाद : १२८ प्रकल्प रद्द करताना मोठी
लाच देऊ केल्याचा गौप्यस्फोट.

सुधीर मुनगंटीवार
वित्त व नियोजन, वनमंत्री
मार्च महिन्यात कोणत्याही विभागाला त्यांच्या एकूण बजेटच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी खर्च करता येणार नाही.

राज्यातल्या वर्ग १ ते ४च्या कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या ५० पट गृहकर्ज घेता येत होते, त्याची मर्यादा २०० पट करण्यात आली.

वित्त व विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा. केळकर समितीचा अहवाल सभागृहात मांडला.
फेब्रुवारीपर्यंत खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी
विभाग तरतूद खर्च झाले टक्केवारी
वित्त : ४९८२५.३५१११९१८.२०५२३.९१
नियोजन :२१३४८.६५३४१९५.०७११९.६५
महसूल आणि वन विभागाचे बजेट एकत्रित असल्याने ते येथे देता आले नाही.

वाद : तिरुपती वारी गाजली. चंद्रपुरात दारूबंदीच्या निर्णयानंतर दारूचे परवाने स्थलांतरावरून वाद.

गिरीश बापट
अन्न व पुरवठा, अन्न व औषधी प्रशासन
दोन महिन्यांचे निर्णय
अंगठ्याचा ठसा दाखविल्याशिवाय रेशन दुकानात धान्य मिळणार नाही अशी बायोमेट्रिक पद्धती सुरू करण्याचा निर्णय.
शासकीय गोदाम ते थेट लाभार्थीमध्ये धान्यपुरवठा करताना संगणकीय पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय.
फूड सेफ्टी कायद्यानुसार अन्न शिक्षित करण्याची मोहीम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
फेब्रुवारीपर्यंत खर्च झालेली रक्कम व टक्केवारी
विभाग तरतूद खर्च झाले टक्केवारी
पर्यावरण २२ ७ ३५

दिवाकर रावते
परिवहन
गाडी विकताना विक्रेत्यांनी हेल्मेट आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी व नसेल तर आपण हेल्मेट वापरू असे शपथपत्र लिहून घ्यावे.

कोकणासाठीस्पेशल गाड्या सोडण्यासाठी प्रयत्न.
फेब्रुवारीपर्यंत मंत्र्यांकडील खात्याच्या एकूण तरतुदीपैकी खर्च झालेली रक्कम व त्याची टक्केवारी

परिवहन
विभागाचा खर्च
गृह विभागांतर्गत येतो. तो वेगळा काढला जात नाही.
वाद : आरटीओ कार्यालयातून दलालांना हद्दपार करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी न विचारता घेतल्यामुळे आयुक्तांशी वाद.

पंकजा मुंडे
ग्रामविकास, जलसंधारण, महिला व बालकल्याण
महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविणार.
ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात प्रमाणपत्राची सक्ती मागे
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजनेंतर्गत येत्या दोन वर्षांत ४० हजार युवक, युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण देणार.
केवळ कागदोपत्री मंजूर असलेली जलसंधारणाची दीडशे कोटींची कामे थांबविली. कामांचा आढावा घेऊन मगच निर्णय घेणार.
जानेवारीपर्यंत झालेला खर्च
विभाग तरतूद खर्च झाले टक्केवारी
ग्रामविकास १४६२६६४४१ ४४.००

वाद : भगवानगडावर धनंजय मुंडे यांच्या
२गाडीवर समर्थकांची दगडफेक

चंद्रशेखर बावनकुळे
ऊर्जा मंत्री
राज्याचे सौरऊर्जा धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.
आठ-दहा हजार वीज कनेक्शनच्या मागे फीडर मॅनेजर सिस्टिम आणणार.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर वीज कंपन्यांमध्ये बेरोजगार अभियंत्यांना वर्षातून चार कंत्राटे देणार.

राज्याला स्थानिक खाणींमधूनच कोळसा मिळावा यासाठी पाठपुरावा.
विभागतरतूद खर्च झाले टक्केवारी
ऊर्जा १६२१८ १०९०९ ६७.९५

वाद : मंत्रिमंडळात पहिल्यांदा समावेश झाल्याने अगदी तोलूनमापून बोलणे. त्यामुळे सध्यातरी निर्विवाद!

राजकुमार बडोले
सामाजिक न्याय
पुणे व नागपूर येथे अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी कायमस्वरूपी सिव्हिल सर्व्हिसेस अ‍ॅकॅडमी उभारणार.

सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुुक्यात सामाजिक न्याय नियंत्रण समिती.

अंध/अपंगांसाठी ग्रामपंचायतींपासून ३ टक्के निधी वापरावा यासाठीची प्रभावी यंत्रणा उभारणार.
विभागतरतूद खर्च झाले टक्केवारी
सामाजिक न्याय १०८२३ ५३७० ४९.६१

वाद : मंत्रिमंडळात पहिल्यांदाच समावेश झाला असल्याने अजून तसे ते ‘अबोल’च असतात!

बबनराव लोणीकर
पाणीपुरवठा व स्वच्छता
प्रत्येक गावात एक स्वच्छता दूत नेमण्याचा निर्णय.
ग्रामीण पाणीपुरवठा, जीवन प्राधिकरण व पाणीपुरवठा विभागाचे सर्व कार्यकारी अभियंते व उपअभियंत्यांना महिन्याकाठी ४० हजार रुपये वाहनभत्ता देण्याचा निर्णय.
स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी ४ हजार रुपयांऐवजी आता १२ हजार रु. अनुदान.

विभाग तरतूद खर्च झाले टक्केवारी
पाणीपुरवठा, स्वच्छता २३४२ ८१० ३४.५८

वाद : मंत्रिमंडळात पहिल्यांदाच समावेश झाल्याने तसे मितभाषी. मात्र मतदारसंघात जोरदार ‘बॅटिंग’

एकनाथ खडसे
महसूल, मदत व पुनर्वसन, कृषी व पशुसंवर्धन, अल्पसंख्याक विकास, औकाफ, राज्य उत्पादन शुल्क
मालमत्ता खरेदी-विक्री करारनाम्यांची नोंदणी करण्यासाठी ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली.
शासनाच्या आॅनलाइन ग्रास प्रणालीद्वारे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीचा भरणा आॅनलाइन पद्धतीने करण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे.

तलाठी व मंडळ अधिकारी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना १२७५ रु. (दैनिक भत्त्यासह) प्रतिमाह कायम प्रवास भत्ता. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष मदत.
विभागतरतूद खर्च झाले टक्केवारी
महसूल व वन ११६६०.३१३६४११.१६७५४.९८२
कृषी व पशू सं.६५८५.५८१४१७४.५३५६३.३८९
अल्पसंख्याक३५२.८०२१०६.५६०३०.२०३

वाद : शेतकऱ्यांकडे वीज बिलासाठी पैसे नाहीत, पण मोबाइलचे बिल भरण्यास आहेत, या विधानाने गदारोळ.

डॉ. दीपक सावंत
शिव आरोग्य सेवेमार्फत टेलि मेडिसिन सेवा. दुर्गम भागातील लोकांना उपचार मिळावेत म्हणून.
गर्भार महिलांच्या आरोग्याचे वेळापत्रक सांभाळण्यासाठी मदर चाईल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीमची सुरुवात.
विभाग तरतूद खर्च झाले टक्केवारी
सार्वजनिक आरोग्य ८७२६.१९९४८२३.९२७५५.२८०
वाद : मुख्यमंत्र्यांच्या परस्पर
शिव आरोग्य योजनेचा शुभारंभ