तारापूर एमआयडीसी, ऑटोमिक पॉवर स्टेशन, थर्मल पॉवरचे प्रदूषण तसेच ओएनजीसीच्या तेलविहिरी, अवकाळी पाऊस यामुळे आधीच पालघरमधील नागरिकांचे खूपच मोठे नुकसान झालेले आहे. त्यात आता वाढवण बंदर प्रकल्प होऊ घातला आहे. यामुळे स्थानिकांच्या विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रकल्प शासनाने कायमचाच रद्द करावा, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
केंद्र सरकारने अनेक कायद्यांमध्ये बदल करून देश जणू उद्योगपतींना आंदण दिला आहे. पालघरमधील प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होणार आहे. स्थानिकांना विस्थापित करणारा हा प्रकल्पच सरकारने रद्द करावा. - नारायण पाटील, अध्यक्ष, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती
कोट्यवधींचे परकीय चलन मिळवून देणारा व पौष्टिक आहाराची पूर्तता करणारा मच्छीमारी व्यवसाय हा प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे उद्ध्वस्त होणार आहे. यामुळे वाढवण बंदर कायमचे रद्द करण्यात यावे.- वैभव अशोक वझे, सचिव, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती
वाढवण-चिंचणी भागातील ३५-४० गावांत डायमेकिंग व्यवसाय केला जातो. हा परिसर या व्यवसायाचे हब झाला आहे. घरच्या घरी हा व्यवसाय आणि शेतीही केली जाते. वाढवण बंदरामुळे डायमेकिंग व्यवसायाला अवकळा येण्याची भीती आहे.- विशाल विजय राऊत, डायमेकिंग व्यावसायिक, चिंचणी
वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे सागरी जैवविविधता धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे या भागाचीच नव्हे तर राष्ट्रीय स्वरूपाची हानी होईल. एकतर्फी निर्णय आत्मघातकी ठरेल, याचा विचार व्हायला हवा. - धवल कंसारा, मानद वन्यजीव रक्षक, पालघर जिल्हा
वाढवण बंदर हा विनाशकारी प्रकल्प स्थानिकांना देशोधडीला लावणारा आहे. त्यामुळे शेतकरी, बागायतदार भरडला जाणार आहे. विस्थापनाची टांगती तलवार ओढावल्याने त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. - मिलिंद राऊत, सहचिटणीस, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती