भार्इंदरचा भुयारी मार्ग मे अखेर होणार खुला

बहुप्रतीक्षित पूर्व-पश्चिम भुयारी मार्ग मे अखेर खुला होणार आहे. यामुळे पूर्व-पश्चिम वाहतुकीला तब्बल आठ वर्षांनंतर पर्याय उपलब्ध होणार

राजू काळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भार्इंदर : बहुप्रतीक्षित पूर्व-पश्चिम भुयारी मार्ग मे अखेर खुला होणार आहे. यामुळे पूर्व-पश्चिम वाहतुकीला तब्बल आठ वर्षांनंतर पर्याय उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
२००५ पूर्वी पूर्व-पश्चिम येजा करण्याकरिता शहरात रेल्वे फाटकाचा एकमेव पर्याय होता. पालिकेने २००५ मध्ये दक्षिणेला इंदिरा गांधी उड्डाणपूल बांधल्याने रेल्वे फाटक बंद होऊन शहरातील वाहतुकीला उड्डाणपुलाचा पर्याय उपलब्ध झाला. सध्या या एकमेव उड्डाणपुलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याने तो महत्त्वाचा ठरत आहे. दोन्ही बाजूंना शहरीकरण होत असून त्याप्रमाणात वाहनांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलावर वाहतूककोंडी नित्याची झाली असून त्याला पर्यायी मार्ग नसल्याने वाहनचालकांना कोंडीतूनच मार्ग काढावा लागतो. भार्इंदर रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व-पश्चिमेहून वाहनचालकाला परस्पर विरुद्ध दिशेला जायचे झाल्यास त्याला उड्डाणपुलावरून जाण्यासाठी सुमारे पाच किलोमीटर अंतर कापावे लागते. त्यातच कोंडीत सापडल्यास अर्ध्या तासाचे अंतर सुमारे तास-दीड तासावर जाते. यामुळे पालिकेने उड्डाणपुलाला पर्याय म्हणून २००९ मध्ये खाडीजवळ भुयारी वाहतूक मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला हा मार्ग बॉक्स पुशिंग पद्धतीने बांधण्याचे ठरवण्यात आले. त्यासाठी सुमारे ९ कोटी ५० लाखांची तरतूद केली. या कामाच्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने पालिकेने सल्लागारांच्या सूचनेनुसार आयआयटीमार्फत प्रकल्पाच्या जागेची तपासणी केली. त्यात प्रकल्पाच्या जागेत दलदल असल्याने बॉक्स पुशिंगऐवजी मायक्रो टनेल ट्रेन्चलेस पद्धतीचा वापर करण्याची सूचना केली. पालिकेने त्यासाठी सुमारे ४३ कोटी ७६ लाखांच्या खर्चाची तरतूद अंदाजपत्रकात केली. सुमारे ७० मीटर लांबी व १० मीटर रुंदीचा भुयारी वाहतूक मार्ग बांधण्याचे कंत्राट २५ मे २०११ रोजी घई कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिले. मार्ग पूर्ण करण्याची मुदत मे २०१४ पर्यंत होती. परंतु, रेल्वेने १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांची लांबी वाढवून पश्चिम दिशेला नवीन यार्ड बांधल्याने परिणामी भुयारी मार्ग सुमारे ६ मीटर खाली नेण्याची सूचना पश्चिम रेल्वेकडून करण्यात आली. यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्याने २०१४ मधील महासभेने १७ कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली.