हितेन नाईकपालघर : पालघरचे मुख्यालय हे राज्यातील एकमेव असे सर्वात सुंदर आणि आदर्श मुख्यालय असेल, अशी घोषणा विविध निवडणुकांदरम्यान पालघरमध्ये प्रचारासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षातील परिस्थिती काही वेगळीच आहे. १ आॅगस्ट हा पालघर जिल्ह्याचा वर्धापनदिन. वर्धापनदिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हा मुख्यालयाची माहिती घेतली असता, या आदर्श मुख्यालयाच्या वास्तूचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचे कळते आहे. यापेक्षाही धक्कादायक म्हणजे ही इमारत गळकी आहे. बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच या मुख्यालयाला गळती लागल्याचे चित्र आहे.
८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्यालयाचे भूमिपूजन थाटामाटात पार पडले. तेव्हाच वर्ष-दीड वर्षात सुसज्ज असे मुख्यालय आपल्या सेवेला उभे असेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. मात्र, आज जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरीही हे आश्वासन काही पूर्ण झालेले नाही. उलट ठेकेदाराला दिलेल्या मुदतवाढीनंतरही हे काम अपूर्णावस्थेत, निकृष्ट दर्जाचे आहे.पालघर मुख्यालयाच्या १३९ कोटी ९४ लाख ३ हजार ७७० रुपये किंमतीच्या बांधकामाला मुदतवाढ देऊनही हे काम मुदतीत पूर्ण होत नसल्याने काम लवकर उरकण्याच्या घाईत ठेकेदाराकडून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे, गळके मुख्यालय पालघरवासीयांच्या माथी मारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हे काम सिडकोला आग्रहाने दिल्याने या निकृष्ट दर्जाच्या कामाविरोधात बोलण्याचे धारिष्ट्य लोकप्रतिनिधींसह जिल्हा प्रशासनही दाखवत नसल्याचे दिसते आहे.
पालघरवासीयांच्या २५ वर्षांपासूनच्या प्रयत्नांना यश येत शासनाने २०१४ मध्ये पालघर जिल्ह्याची घोषणा केली. हे मुख्यालय उभारण्यासाठी पालघर -बोईसर मार्गावरील दुग्ध व्यवसाय विभागाची पालघर, कोळगाव, मोरेकुरण, नंडोरे, दापोली, टेंभोडे आणि शिरगाव येथील एकूण ४४० हे. इतकी शासकीय जमीन शासनाने ताब्यात घेतली. हे मुख्यालय बांधण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा एमएमआरडीएने करावे ही मागणी डावलून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यालयाचे काम सिडकोला देऊन टाकले. १०३ हेक्टर जमिनीवर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या इमारतीसह अन्य तीन प्रशासकीय इमारती अशा एकूण पाच इमारती उभारण्याचे काम सध्या घाईत सुरू आहे. या बांधकामाच्या मोबदल्यात सिडकोला कोट्यवधी रुपये किंमत असलेली ४४०.५७.९० हेक्टर जमीन देण्याचा चुकीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याची ओरड नागरिकांमध्ये आहे.जिल्हाधिकारी प्रशासकीय इमारतीचे काम प्रकाश कंस्रोवेल प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक यांना ३२ कोटी ७९ लाख ८ हजार २५४ रुपये किंमतीला देण्यात आले असून ते जून २०१९ पर्यंत संपणे अपेक्षित होते. पण, आजही टाईल्स, मार्बल, प्लास्टर करण्याचे काम सुरू आहे. इमारतीचा स्लॅब टाकल्यानंतर किमान १५ ते २१ दिवस तो ठेवणे गरजेचे असताना काम उरकण्याच्या घाईमुळे काही दिवसातच ठोकलेल्या स्लॅबच्या फळ्या काढून टाकल्याने स्लॅबला मोठ्या प्रमाणात भेगा पडल्या असून पावसाचे पाणी वेगाने आत झिरपते आहे. तो पडू नये, यासाठी स्लॅबला लोखंडी टेकू लावण्याचा प्रयत्न ठेकेदाराकडून करण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पहिल्या मजल्यावरील स्लॅबमधील लीकेजवर प्लास्टर, पीओपी, फॉल सिलिंग भरून ते लीकेज लपविण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही ठेकेदाराकडून सुरू आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालय उभारणीचा ठेका हर्ष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक यांना दिला असून मुदतवाढीनंतरही काम पूर्ण झालेले नाही.कामाची गुणवत्ता तपासणार कोण?च्जिल्हा परिषद इमारतीचा ठेका स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराला ३२ कोटी ७९ लाख ८ हजार २५४ रुपयाचा दिला असून या इमारतीचे काम ही थोड्याफार फरकाने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाप्रमाणेच असून हे काम आजही अपूर्णावस्थेत आहे.च्या तीन मुख्य प्रशासकीय इमारतीसह अन्य इमारतीचे काम सिडकोचे कार्यकारी अभियंता सतीश देशपांडे, एम.एस.खंडाळकर आणि भरत काजळे यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. या संदर्भात कार्यकारी अभियंता भरत काजळे यांची भेट घेत प्रतिक्रि या विचारली असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी या कामाचा निकृष्ट दर्जा आणि संथगतीने सुरू कामाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. ते स्वत: सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक असून या निकृष्ट बांधकामासंदर्भात काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.गुणवत्ता नियंत्रण कमिटीमार्फत या कामाची गुणवत्ता तपासणार असून यात कोणी दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करू.- डॉ. प्रशांत नारनवरे, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको