अक्करपट्टी, पोफरणात न्यायमूर्ती

तारापुर अणुउर्जा केंद्र -३ व ४ च्या उभारणी करीता अक्करपट्टी व पोफरण या दोन गावातील प्रकल्पग्रतांच्या पुनर्वसनातील त्रुटी आणि समस्याची पाहणी

पंकज राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बोईसर : तारापुर अणुउर्जा केंद्र -३ व ४ च्या उभारणी करीता अक्करपट्टी व पोफरण या दोन गावातील प्रकल्पग्रतांच्या पुनर्वसनातील त्रुटी आणि समस्याची पाहणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमुर्ती अभय ओक यांच्या एक सदस्य समितीने केली. यात त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला असून त्याच्या व्यवसाय व रोजगाराच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले आहेत.
प्रकल्पग्रतांच्या पुनर्वसनाची माहिती घेण्यासाठी आणि पाहणी करण्यासाठी सकाळी साडे नऊ वाजता न्यायमूर्ति ओक तारापुरला आले होते. त्यांच्या सोबत पालघरचे जिल्हाधिकारी प्रशांत नरनावरे, पुनर्वसन अधिकारी किरण महाजन, अपर जिल्हाधीकारी देशमुख, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणाच्या अधिक्षक मनीषा पलांडे, प्रकल्पग्रस्तांचे वकील राजीव पाटील व सचिन पोंदे, एनपीसीआयएल व बीएआरसीचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच पालघरचे तहसीलदार महेश सागर, महसूल विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
त्यांनी दोन्ही गावांना कायम स्वरूप पाणी पुरवठा करण्या संदर्भात नव्याने योजना आखावी तर घरांची पाहणी करून ती घरे दुरुस्ती करीता होणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देवून प्रकल्प ग्रस्तांचा व्यवसाय आणि रोजगारा संदर्भातील सर्वेक्षण करून तीन ते चार महिन्यात अहवाल देणार असल्याचे न्या. ओक यांनी सांगितल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.
पाहणी दरम्यान पोफरणचे प्रकल्पग्रस्त व तारापूर अणुशक्ती प्रकल्प पीडित कृति समितीचे माजी अध्यक्ष विजय तामोरे, पोफरणच्या सरपंच देवकी खडके, उपसरपंच रविंद्र मोरे, तालुका प्रकल्प पिडीत मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीधर तामोरे, वीरेंद्र पाटील, शेखर तामोरे, प्रकल्पग्रस्त व याचिका कर्त्या कल्पना पागधरे, तंटामुक्ती सदस्य लोचन चौधरी, हरकेश तामोरे, माजी आमदार विशाखा राऊत, अजित पाटील, प्रफूल साने उपस्थित होते.