अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनाच कुपोषित?

डिसेंबरमध्ये आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांच्या हस्ते उद्घाटीत झालेली अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू होण्याच्या आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

- रविंद्र साळवे,  मोखाडा
डिसेंबरमध्ये आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांच्या हस्ते उद्घाटीत झालेली अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू होण्याच्या आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांना केवळ २५ रू. मध्ये अमृत आहार द्यायचा कसा? असा सवाल करून निधीत वाढ न केल्यास योजनाच न राबवण्याचा निर्णय अंगणवाडी कर्मचारी महिलांनी घेतला आहे. यामुळे ही योजना बासनात गुंडाळली जाण्याची चिन्हे आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत स्तनदा माता आणि गरोदर माता यांनी दिवसातून एकदा चपाती, भात, वरण, अंडी, किंवा केळी, शेंगदाणा लाडू, हिरव्या पाल्याभाज्या असे जेवण अंगणवाडी सेविकांनी शिजवून द्यायचे आहे. परंतु या आहारासाठी प्रती माता केवळ २५ रू. चा निधी शासनाकडून देण्यात येणार आहे. परंतु एवढ्या तुटपुंज्या निधीत या महागाईच्या जमान्यात हे शक्य नसल्याने ही योजना सुरू होण्याआधीच बंद पडतेय की काय? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अंगणवाडी सेविकांनी महिला राष्ट्रवादीच्या प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ यांच्यासमोर या बाबतच्या समस्या मांडल्या. मोखाडा तालुक्यात १७१ अंगणवाड्या अंतर्गत सध्या २१२ गरोदर माता आणि १४३ स्तनदा माता अशा ३५५ लाभार्थ्यांचा अपेक्षित निधी अंगणवाडी सेविका आणि आहार समिती अध्यक्ष यांच्या खात्यावर जमा केल्याचे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात ही योजना कार्यान्वित झालेली नाही तर अंगणवाडी सेविकांनी आता लहानग्यांना शिकवायचे कि जेवण शिजवत बसायचे असा प्रश्न आहे. जव्हार, मोखाडा हे आदिवासी तालुके कुपोषण बालमृत्यू यामुळे ग्रस्त आहेत. शासन दरवर्षीचे कुपोषण आटोक्यात आणण्यासाठी नवनवीन शेखचिल्ली योजना राबवत आहे. त्यांचा परिणाम दिसून येतच नाही.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार
अमृत आहार योजना ही संकल्पना चांगली आहे मात्र एवढ्या कमी पैशात असा आहार आदिवासी भागात मिळणार कसा?
अच्छे दिनाची वल्गना करणाऱ्यांच्या सरकारने या महागाईच्या काळात अंगणवाडी सेविकांऐवजी स्वत:च एवढ्या अल्प रकमेत हा आहार शिजवून दाखवावा म्हणजे या शासनाला महागाईची जाणीव होईल अशी प्रतिक्रीया राष्ट्रवादीचे पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुनिल भुसारा यांनी व्यक्त केली आहे.