नवीदापचरी ५१ वर्षे वंचित

प्रकल्पग्रस्त नवी दापचरी ग्रामपंचायतीला महसूली गावाचा दर्जा अद्याप न मिळाल्याने गेल्या ५१ वर्षापासून ती शासकीय योजना व सोयीसुविधा पासून वंचित असल्याने तेथील आदिवासींवर अन्याय होतो आहे.

मनोर : प्रकल्पग्रस्त नवी दापचरी ग्रामपंचायतीला महसूली गावाचा दर्जा अद्याप न मिळाल्याने गेल्या ५१ वर्षापासून ती शासकीय योजना व सोयीसुविधा पासून वंचित असल्याने तेथील आदिवासींवर अन्याय होतो आहे. तो दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीला महसूली गाव घोषित करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
पालघर जिल्हातील डहाणू तालुक्यात दापचरी येथे आदिवासींचे गाव पाडे वसलेले होते त्यांची शेत जमीन ही होती परंतु ती सर्व जागा शासनाने दुग्ध प्रकल्पासाठी घेऊन पोलीस बळाचा वापर करून त्यांना बळजबरीने वाहनामध्ये भरून पालघर तालुक्यातील कोसबाड जवळील जंगलांत आणून वसवले त्या वेळी तिथे ते भीती पोटी राहायला लागले पाला पाचोळा, येणारी फळे, भाजा खाऊन पोटाची खळगी भरत होते हाताला काम नाही रहाण्यासाठी घर नाही अशी अवस्था त्यांची होती. काही वर्षाने शासनाने वन जमीन मोजून त्यांना शेती व घरांसाठी दिली व नवी दापचरी ग्रामपंचायत स्थापन केली त्या नंतर काबाड कष्ट करून मोलमजुरी करून हळूहळू एैपती प्रमाणे त्यांनी आपली घरे बांधलीत. आज नवीदापचरी ग्रामपंचायतीची स्थापना झाली तरी सुद्धा त्यांच्यावरील अन्याय कमी झालेला नाही. विक्रमगड व पालघर तहसीलमध्ये विभागलेली ही पंचायत आहे. त्यामुळे तेथील लोकांना दोन्ही तालुक्यात कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागतात. तसेच महसुली गाव नसल्याने त्यांना रेशन तसेच घरकुल अशा अनेक योजनांपासून वंचित रहावे लागते.
स्वतंत्र ग्रामपंचायत कधी घोषित होणार?
महसूली गाव घोषित करण्यासाठी गावाची हद्द कायम करण्यासाठी जमीन मोजण्याची गरज आहे म्हणून आता पर्यंतपाच वेळा मोजणी करण्यात आली परंतु बोरंडा गावातील लोकांनी विरोध केला त्यामुळे मोजणी होऊ शकली नाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन जुन्या हद्दीला कायम केले आहे. त्या वरून महसुली गाव जाहीर करावे अशी मागणी तेथील शारदा कृष्ण सुतार सरपंच, उपसरपंच अंकुश टोकरे, कृष्ण सुतार, चंद्रकांत गडक, सदाशिव टोकरे, भिका कोम,शांताराम टोकरे व इतर ग्रामस्थांनी केली आहे. ती कधी पूर्ण होते? याकडे त्यांचे डोळे लागून राहिले आहे.