वसतीगृहांना मिळाले ३ कोटी; भोजन, नाश्ता मिळणार अखंडीत, बचतगटांनी सोडला नि:श्वास

लोकमतच्या बातमीनंतर प्रशासनाला जाग

- शौकत शेख

डहाणू : आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत पालघर जिल्हयात चालविल्या जाणाºया शासकीय निवासी वसतीगृहात भोजन पुरवठा करणा-या आदिवासी महिला बचतगट तसेच काही ठेकेदारांची गेल्या काही महिन्यांची रखडलेली बिले लोकमतमध्ये वृत्त येताच जिल्हाधिकाºयांनी त्याचे ३.३० कोटीचे अनुदान डहाणू प्रकल्प कार्यालयाकडे वर्ग केली असून हे भोजन आता सुरू राहणार आहे.
दोन, तीन महिन्यांपासून आहाराची बीले अदा केली जात नव्हती. त्यामुळे भोजनाचा ठेका बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. लोकमतने ही व्यथा मांडणारे वृत्त दिल्यावर प्रशासनाला जाग आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याची तातडीने दखल घेऊन जव्हार प्रकल्प कार्यालय येथून डहाणू प्रकल्पाला तातडीने अनुदान वर्ग केल्याने या ठेकेदारांची आहाराची बीले अदा करण्यास सुरूवात झाली आहे.
डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत डहाणू, तलासरी पालघर, वसई असे चार तालुके येतात त्यात शासनामार्फत एकूण ३४ आश्रमशाळा आहेत. दुर्गम भागांत राहणाºया आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरी भागात राहून उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून शासनाने वसई, पालघर, वानगांव, डहाणू, बोर्डी, कासा, वडकून, विरार इत्यादी भागात निवासी शासकीय वसतीगृह सुरू केले आहेत. येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांना नाश्ता, दोन वेळचे जेवण, निर्वाहभत्ता, शैक्षणिक सहल, पुस्तके, वह्या,तेल, साबण, छत्री, गमबूट इत्यादी सोयीसुविधा शासनामार्फत पुरविल्या जातात.
सन २०१८-१९ चे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने जिल्हयातील सर्व शाळा, महाविद्यालय, आश्रमशाळा तसेच निवासी वसतीगृह १५ जून पासून सुरू झाले असले तरी डहाणू आदिवासी विकास विभागाला राज्य तसेच जिल्हास्तरावरून मिळणारे अनुदान न मिळाल्याने योजना ठेकेदारांची मार्च, एप्रिल, तसेच जूनची पोषण आहाराची बीले न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती.


विद्यार्थी, ठेकेदारांनी मानले लोकमतचे आभार
निवासी वसतीगृह बंद करण्याची वेळ यामुळे आली होती. याबाबत १५ जूलैला लोकमत ने आवाज उठविल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय (पालघर) यांनी त्वरीत दखल घेऊन ३ कोटी ३० लाख अनुदान डहाणू प्रकल्प कार्यालयाला वर्ग केल्याने डहाणू प्रकल्प कार्यालयाची आर्थिक कोंडी सुटून महिला बचत गट तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांबरोबरच इमारत भाडे इत्यादी बीले मंजूर होण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे संबंधितांनी लोकमतचे आभार मानले आहेत.