२९ गावे : सरकारी भूमिका संशयास्पद

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील २९ गावांचा तिढा दिवसेंदिवस अधिक जटील होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सतत सुनावणी पुढे ढकलली जात

वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील २९ गावांचा तिढा दिवसेंदिवस अधिक जटील होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सतत सुनावणी पुढे ढकलली जात असल्यामुळे पक्षकारांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. अखेरच्या क्षणी राज्यसरकारकडून अचानकपणे मुदत वाढवून मागण्यात येत असल्यामुळे सरकारची भूमिका संशयास्पद ठरू लागली आहे. काल झालेल्या सुनावणीतही राज्य सरकारने पुन्हा मुदतवाढ मागितली परंतु त्यांनी मागितलेला अवधी न्यायालयाने दिला नाही. येत्या ३० सप्टेंबर रोजी ही सुनावणी होत आहे.
एका याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन निर्णय बंद ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर याचिकांवरही लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण होऊन या संपूर्ण प्रश्नाचा निकाल लागेल अशी अपेक्षा वसईकर नागरीकांकडून व्यक्त होत आहे. काल २३ तारखेला सुनावणी सुरू झाली असता अचानक राज्य सरकारच्या वकिलांनी पुन्हा मुदतवाढीचा अर्ज सादर केल्यामुळे न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली व त्यांनी मागितलेल्या मुदतवाढीत कपात करत ७ दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या हालचालीमुळे राज्य सरकारच्या हेतूबद्दल सर्वत्र संशय व्यक्त होत आहे. सुमारे साडेतीन वर्षे या प्रश्नावर दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणीच होऊ शकली नव्हती. सतत पडणाऱ्या तारखांमुळे पक्षकार नाराज आहेत.