वसईतून १५०० मजूर कोलकाताकडे रवाना

श्रमिक ट्रेनची व्यवस्था । सर्व मजूर पश्चिम बंगाल परिसरातील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे वसई तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागाच्या कानाकोपऱ्यात मागील अडीच महिन्यांपासून अडकून पडलेल्या आणखी १५०० परप्रांतीय मजुरांची शनिवारी त्यांच्या गावाकडे रवानगी करण्यात आली. हे सर्व मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय पश्चिम बंगालमधील असून कोलकातामध्ये त्यांना सोडले जाणार आहे.
याआधी २६ मे रोजी वसई रोड रेल्वे स्टेशनवरून सात श्रमिक ट्रेन उत्तर प्रदेश राज्यासाठी रवाना झाल्या होत्या. त्यानंतरचे तीन दिवस ट्रेन उपलब्ध झालेली नव्हती. परंतु शनिवारी दुपारी दोन वाजता पश्चिम बंगालसाठी एक श्रमिक ट्रेन उपलब्ध करून देण्यात आली. मुजरांच्या नोंदणीसह सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास वसई रोड स्थानकातून ही ट्रेन कामगार व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना घेऊन पश्चिम बंगालच्या दिशेने रवाना झाली. या ट्रेनमधून १५०० प्रवासी रवाना करण्यात आल्याची माहिती वसई प्रांताधिकारी स्वप्निल तांगडे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे वसई तालुक्यातील मजुरांंचे लोंढे गावी जाण्यासाठी स्टेशन परिसरात गर्दी करीत आहेत. या मुजरांना त्यांच्या गावी पोहचविण्यासाठी प्रशासनाकडून रेल्वे गाड्या तसेच बसेसची व्यवस्था केली जात आहे. गावी जाण्यासाठी तहसीलदारांकडे नोंदणी केलेल्या आणि संबंधित राज्यांकडून एनओसी प्राप्त
झाल्यानंतर संबंधित मजुरांसाठी श्रमिक रेल्वे गाडीची व्यवस्था केली जाते.

प्रशासनाची डोकेदुखी वाढतीच
वसई परिसरात अडकून पडलेले हे सर्व पररप्रांतीय मजूर, कामगार मागील महिन्यापासून हजारोंच्या संख्येने वसईत सनसिटी मैदानात जमून गर्दी करीत आहेत. मात्र ज्याची महसूल विभागाकडे नोंदणी व संदेश येतो, अशांनाच मैदानातून पालिकेच्या बसेसमार्फत नवघर डेपोत आणून तिथे त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते. त्यांना मास्क, सॅनिटाईज, जेवण, नाष्टा, सोबत खाण्याचे साहित्य आदी देत ट्रेनमध्ये बसविण्यात येते. हे सर्व नियोजन जिल्हा व वसई महसूल विभाग, पोलीस, महापालिका, आरोग्य पथक तसेच सामाजिक संघटनांद्वारे पार पाडले जात आहे. रीतसर नोंदणी व संदेशप्राप्त मजूरच या गाडीतून प्रवास करू शकतात हे खरे असले तरीही गावी जाणाऱ्यांची गर्दी कमी होत नसल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी मात्र वाढते आहे.