ग्रामपंचायतच्या निधीवर झेडपीचा ‘डल्ला’

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाच्या विकासाची गंगोत्री समजली जाते. परंतु, वर्धा जिल्हा परिषदेतून अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशावरुनच पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतवर विविध उपक्रम थोपविले जात आहे.

ठळक मुद्देथोपविले बॅनर : तोंडी आदेशावरून झालेल्या पुरवठ्यामुळे संशयकल्लोळ

आनंद इंगोले।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाच्या विकासाची गंगोत्री समजली जाते. परंतु, वर्धा जिल्हा परिषदेतून अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशावरुनच पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतवर विविध उपक्रम थोपविले जात आहे. सध्या जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींना ‘महात्मा गांधीची १५० वी जयंती’ असे लिहिलेल बॅनर पाठविल्याने साऱ्यांनाच धक्का बसला. त्या बॅनरचे एका ग्रामपंचायतला सात हजार रुपये द्यावे लागणार असल्याने जिल्हा परिषकडून ग्रामपंचायतींच्या निधीवर डोळा ठेऊन काही कंत्राटदाराच्या हितासाठी निधीवर ‘डल्ला’ मारण्याचा सपाटा लावल्याचा आरोप होत आहे.जिल्हा परिषदेतून अधिकाऱ्यांकडून निघालेला तोंडी फर्मान हा पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्याकडे पोहोचत आहे. गटविकास अधिकारी तोंच तोंडी आदेश ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना देऊन सर्व उपरती सुरु आहे. या बॅनरच्याही बाबतीत असेच घडल्याचे उघडकीस आले आहे. गट विकास अधिकाऱ्यांच्या तोंडी सूचनेवरुन ग्रामसेवकांनी बॅनरची मागणी केली. त्यानंतर गावागावात वीस बाय दहा चे भले मोठे बॅनर कंत्राटदारव्दारे ग्रामपंचायतला पुरविण्यात आले. बाजारभावानुसार या बॅनरची किंमत केवळ तीन ते साडेतीन हजारापर्यंत असतानाही ग्रामपंचायतकडून सात हजार रुपये वसूल केले जात असल्याने अनेक ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांनी यावर आक्षेप नोंदविला आहे. परंतु गट विकास अधिकाऱ्यांचा आदेश असल्याची बतावणी करुन ग्रामसेवक ते देयक देण्यासाठी धडपडत आहे. काही ग्रामपंचायतींनी देयकही दिल्याचे पुढे आले आहे.पण, गरज नसतांना व मागणीही नसताना तशी मागणी करायला लावून ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीची उधळपट्टी कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच या बॅनरबाबत कुठेही लेखी पत्र नसून तोंडी आदेशावरुन देवानघेवान झाल्याने संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास मोठा घोळ उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.पदाधिकाऱ्यांची चुप्पी, अधिकारी सुसाटजिल्हा परिषदेत सध्या काही ऐतिहासिक घटनाच घडतांना दिसून येत आहे. पदाधिकाºयांचा वचक नसल्याने अधिकारी सुसाट सुटले आहे. सुरुवातीला प्रत्येक ग्रामपंचायतीला उपचार पेट्या वाटण्यात आल्या. १ हजार ते १५०० रुपये किंमतीच्या पेट्या साडेचार हजार रुपयात माथी मारल्या. हा सावळागोंधळ उघडकीस आल्यानंतर अधिकाºयांनी ग्रामसेवकांवर दबावतंत्र वापरुन मागणीपत्र व ठराव घेण्यास भाग पाडले. आता बॅनरची मागणी करुन घेत बॅनरही पुरविण्यात आले. सध्या निधीची उधळपट्टी करण्याचा सपाटा सुरु असून पदाधिकाऱ्यांनी कमालीची चुप्पी साधल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. इतकेच नाही तर सभागृहात आवाज उचलणारेही कालांतराने मौनीबाब होत असल्याचे दिसून येत आहे.शासनाच्या सबकी योजना, सबका विकास या योजनेअंतर्गत २० बाय १० चे बॅनर प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्याचा आदेश आहे. या नुसारच ३ आॅक्टोबरला कार्यशाळा घेऊन सर्वांना सूचना करण्यात आल्या. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने त्यांच्या स्तरावर हे बॅनर लावायचे आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेकडून कुणालाही कंत्राट दिलेला नाही.- विपुल जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वर्धा.दामदुप्पट वसुलीग्रामपंचायतला कंत्राटदाराने पुरविलेले बॅनर हे वीस बाय बारा या साईजमध्ये आहे. त्याला चारही बाजुने लोखंडी अँगल लावले असून मधात दोन ठिकाणी अँगल दिले आहे. बाजारात साधा फ्लेक्स ७ रुपये चौरस फुट आहे तर स्टार १२ रुपये चौरस फुट आहे. तसेच त्यासाठी वापली जाणारी फ्रेम चांगल्याप्रतीची १५ रुपये फुट आहे. यावरुन चांगल्याप्रतीच्या या बॅनरला सरासरी ३ हजार ५०० रुपये खर्च येतो. त्या चिपकविणे आणि वाहतुकीचा खर्च पकडल्यास तो ४ हजारापर्यंत जाऊ शकतो. परंतू या बॅनरचे ग्रामपंचायतकडून सात हजार रुपये वसूल केले जात आहे.ग्रामपंचायतींना पुरविलेल्या बॅनर संदर्भात मला माहिती नाही. याबाबत उद्याला माहिती घेऊन काही शासनाचा काही आदेश आहे काय तर तो बघतो. त्यानंतरच यासंदर्भात बोलता येईल.- नितीन मडावी, अध्यक्ष जि.प. वर्धा.