पंतप्रधान निधीतून निम्न वर्धाचे काम

शेतकऱ्यांना सिंचनाकरिता महत्त्वाचा ठरणारा निम्न वर्धा प्रकल्प गत अनेक वर्षांपासून अपूर्ण आहे. हा प्रकल्प आता

वर्धा : शेतकऱ्यांना सिंचनाकरिता महत्त्वाचा ठरणारा निम्न वर्धा प्रकल्प गत अनेक वर्षांपासून अपूर्ण आहे. हा प्रकल्प आता पूर्णत्त्वास येणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्रात अपूर्ण प्रकल्प म्हणून नोंद असलेल्या २३ प्रकल्पात निम्न वर्धाचा समावेश झाला असून पंतप्रधान यांच्या निधीतून त्याचे काम होणार आहे. तसे पत्र केंद्रशासनाकडून राज्य शासनाच्या जलसंधार मंंत्रालयाला प्राप्त झाल्याची माहिती खा. रामदारस तडस यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथील जलसंसाधन सभागृहात जल संधारण मंत्रालयाची अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्यक्रम ठरविण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये संपूर्ण भारतातील २३ प्रकल्पांच्या अपूर्ण कामाबाबत चर्चा झाली. रखडलेले हे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता सिंचन लाभ कार्यक्रम (एआयबीए) व निती आयोगांतर्गत पंतप्रधान निधीतून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडून तसे पत्र राज्य शासनाला प्राप्त झाले आहे. हा प्रकल्प २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या पत्राच्या आधारे खा. तडस यांनी केंद्रीय जलसंधारण विभागाचे आयुक्त प्रदीप कुमार यांच्याशी जलसंधारण विभागात भेट देऊन निम्न वर्धा प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा केली.
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सुधारित किमतीपैकी शिल्लक किमतीएवढा निधी येत्या दोन वर्षांत प्राप्त होणार आहे. त्यामध्ये केंद्रशासनाचा ६० टक्के व राज्यशासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार असल्याची माहिती आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमतेनुसार दोन वर्षांत निर्माण अनिवार्य असल्याची अट केंद्रशासनातर्फे लादण्यात आलेली आहे. राज्यशासनातर्फे निम्न वर्धा प्रकल्पाला राज्य शासनाच्या वाट्याएवढा निधी देण्यात येईल, अशी हमी राज्यशासनाला द्यावी लागणार आहे. राज्यशासनाकडून निम्न वर्धा प्रकल्पासंदर्भात तीन महिन्यातील नियोजन केंद्रशासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाचे संनियत्रण चार यंत्रणांमार्फत करण्यात येणार असल्याचे खासदारांनी कळविले आहे.
या प्रकल्पाला केंद्रशासनाने मुबलक निधी उपलब्ध करून दिल्याने प्रलंबित असलेल्या विकास कामाला गती मिळणार असून २०१७ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत केंद्र शासन व राज्य शासनाकडे त्याचा सदैव पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे खा. तडस यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)

दोन वर्षांत निधी
४निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सुधारित किमतीपैकी शिल्लक किमतीएवढा निधी येत्या दोन वर्षांत प्राप्त होणार आहे. त्यामध्ये केंद्रशासनाचा ६० व राज्यशासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार आहे. प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेनुसार दोन वर्षांत निर्माण अनिवार्य असल्याची अट केंद्रशासनातर्फे लादण्यात आल्याने राज्य शासन या कामाला लागले आहे.