लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत मागील वर्षभरात ३८८ प्रकरणे प्राप्त झाली होती. त्यापैकी २१९ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. या कालावधीत एकूण ५२ प्रकरणे निकाली निघाली असून, पीडितांना नवसंजीवनी मिळाली आहे.
महिलांसाठी गरजेचा असलेल्या केंद्र सरकारच्या या कायद्यामुळे पीडितांना वेळीच न्याय मिळत असून कौटुंबिक हिंसाचारापासून पीडितांना संरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना शासनाचा दिलासा मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. २१९ प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली होती. त्यापैकी ५२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून उर्वरित प्रक्रियेत आहे.
मोफत मिळते विधी सेवाकायद्यांतर्गत वर्धा जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर संरक्षण अधिकारी व विधि सल्लागार कार्यरत आहेत. तालुका स्तरावर तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत व त्यांच्यामार्फत प्राप्त प्रकरण न्यायालयाकडे दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाते. कायद्यानुसार संरक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित महिलांना कायदेशीर, वैद्यकीय, पोलिस मदतीसह मोफत विधि सेवा मिळवून दिली जाते तसेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी वेळोवेळी केली जाते
२००६ पासून देशभरात अस्तित्वात आला कायदा...कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे सरंक्षण अधिनियम २००५ व नियम २००६ अन्वये कुटुंबातील व्यक्तींकडून महिलांच्या होणाऱ्या छळास प्रतिबंध करण्याकरिता सदरचा अधिनियम केंद्र शासनाच्या दि. १७ ऑक्टोंबर २००६ च्या अधिसूचनेद्वारे दि. २६ ऑक्टोबर २००६ पासून देशभरात अस्तित्वात आलेला आहे. या कायद्यामुळे अनेक महिलांना न्याय मिळाला असून त्यांना आधार मिळाला आहे. या कायद्यान्वये प्राप्त तक्रारींची तत्काळ दखल घेत अशी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट करुन ती निकाली काढली जात आहे.
"जिल्ह्यात तालुकास्तरावर संरक्षण अधिकाऱ्यांचे कार्यालय असून, पीडित महिला या कायद्यांतर्गत संपर्क करून आपले प्रकरण न्यायप्रविष्ट करू शकते."- मनीषा कुरसंगे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी