दहा महिन्यांत १३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूस कवटाळले

हवालदील झालेला शेतकरीही जगावा या उद्देशाने आर्वी तालुक्यात जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विशेष मोहीम राबविण्याची गरज आहे. तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. इतकेच नव्हे तर यंदाच्या वर्षी खरीपाच्या सुरूवातीला पावसाने दगा दिल्याने काही शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले.

ठळक मुद्देशेतकरी हितार्थ मोहीम राबविण्याची गरज : शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाल्यास दिलासा

पुरुषोत्तम नागपुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : मागील तीन वर्षांपासून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा चांगलाच फटका सहन करावा लागत आहे. यंदाही परतीच्या पावसाने तालुक्यातील सोयाबीन, कापूस, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबर्डे मोडले आहे. शिवाय व्यापाऱ्यांकडूनही शेतकºयांची लुबाडणूक केली जात असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मागील दहा महिन्यात तालुक्यातील तब्बल १३ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. तशी नोंदही तालुका प्रशासनाने घेतली आहे. हवालदील झालेला शेतकरीही जगावा या उद्देशाने आर्वी तालुक्यात जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विशेष मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. इतकेच नव्हे तर यंदाच्या वर्षी खरीपाच्या सुरूवातीला पावसाने दगा दिल्याने काही शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले. तर त्यानंतर झालेल्या पावसामुळे अंकुरलेल्या पिकांना नवसंजीवणी मिळाली. परंतु, सोयाबीन पीक कापणीवर आल्यावर परतीच्या पावसाने हजेरी लावली. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यातही शासनाकडून नुकसानग्रस्तांना शासकीय मदत देताना ३३ टक्केच्यावर आणि ३३ टक्केच्या खाली झालेल्या नुकसानीचे कारण पुढे करीत अनेकांना शासकीय मदतीपासून डावलण्यात आले. अशातच शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. त्यातच त्यांचे मनोधैर्य खचले आणि दहा महिन्यात तब्बल १३ शेतकऱ्यांची आत्महत्येचा कठोर निर्णय घेतल्याचे वास्तव आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या नुकसानीपोटी शासनाने तटपुंजी मदत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली आहे. परंतु, सदर शासकीय रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली नसून शेतकऱ्यांना त्याची प्रतीक्षा आहे.

पीककर्ज देण्यास बँकांचा नकार
पीक कर्ज घेण्यासाठी बँकांची उंबरठेच शेतकऱ्यांना झीजवावे लागते. सर्व कागदपत्र गोळा करून रितसर अर्ज केल्यावरही पीक कर्ज देण्यास तालुक्यातील काही बँकांकडून साफ नकार दिल्या जातो. अशातच शेतकरी सावकाराच्या दारात उभा होतो. शिवाय जादा व्याजदरात कर्ज घेतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असून रबी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज कसे सहज उपलब्ध होईल या दिशेने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाऊल टाकावे, अशी मागणी या भागातील शेतकºयांची आहे.

पाच वर्षांत ११० आत्महत्या
गेल्या पाच वर्षात आर्वी तालुक्यातील कर्जबाजरी पणाला कंटाळून तब्बल ११० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद तालुका प्रशासनाने घेतली आहे.
२०१४ ला १२, २०१५ ला २४, २०१६ ला १९, २०१७ ला २१ तर २०१८ ला २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे वास्तव आहे. तशी नोंदही तालुका प्रशासनाने घेतली आहे.

विमा कंपन्यांकडून लुबाडणूक
निसर्गाच्या लहरीपणा लक्षात घेता सध्या शेती करणे कठीण झाले आहे. एखाद्या वेळी शेतीत नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून तालुक्यातील अनेक शेतकरी विम्याचे कवच घेतात. परंतु, नुकसान झाल्यावर विमा कंपन्यांकडून वेगवेगळे नियम सांगून शेतकऱ्यांची बोळवणूकच केली जात असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. विमा कंपन्यांनाही वटणीवर आणण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

मागील पाच वर्षात ११० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर मागील दहा महिन्यात १३ शेतकऱ्यांची आत्महत्या केली आहे.
- विद्यासागर चव्हाण, तहसीलदार, आर्वी.