वर्धा : राज्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. आत्महत्येचा कठोर निर्णय घेणाऱ्यांत आदिवासी शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. एकट्या वर्धा जिल्ह्यात एक दशकात चक्क १४२ आदिवासी शेतकऱ्यांनी मृत्यूस कवटाळले, तर मागील नऊ वर्षांत ७७ आदिवासी शेतकऱ्यांनी शेती कसण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.
राज्यातील ही संख्या नक्कीच मोठी असून, आदिवासी शेतकरी बांधव कुठल्या कारणांमुळे आत्महत्येसारखा कठोर निर्णय घेत आहेत, शिवाय यासह विविध बाबींची कारणमीमांसा करण्यासाठी शासन स्तरावर विशेष समिती स्थापन करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत शिंदे-फडणवीस सरकार ठोस निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आदिवासी बांधवांना असून, त्याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नाकारली जाते शासकीय मदत
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तसेच आचार्य विनोबा भावे यांच्या कर्मभूमीत गत दहा वर्षांत १४२ आदिवासी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली; पण त्यापैकी केवळ ७२ प्रकरणेच शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली आहेत, तर तब्बल ७० प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी नाकारण्यात आली आहेत.
वर्धासारख्या छोट्या जिल्ह्यात मागील दहा वर्षांत १४२ आदिवासी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करणे, तसेच नऊ वर्षांत ७७ आदिवासी शेतकऱ्यांनी शेती कसण्यास असमर्थता दर्शविणे ही चिंतेची बाब आहे. राज्याचा विचार आदिवासी शेतकरी कुठल्या कारणांमुळे आत्महत्या तसेच शेती करण्यास असमर्थता दर्शवित आहेत याची विशेष समिती स्थापन करून कारणमीमांसा होण्याची गरज आहे.
- अवचित सयाम, आदिवासी नेते, वर्धा