कर्जमाफी आंदोलनात कॉँग्रेस होती कुठे?

राज्यासह वर्धा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी संप पाळून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉँग्रेस पक्षाला सहभागी होवून शेतकऱ्यांच्या बाजुने उभे राहण्याची नामी संधी उपलब्ध झाली होती; पण कोमात असलेल्या कॉँग्रेस पक्षाच्या वर्धा जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या सोबत उभे राहणेही जमले नाही. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याभरात शेतकऱ्यांचे जे आंदोलन झाले, ते आंदोलन त्यांनी स्वबळावरच उभे केलेले आंदोलन होते. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाची दखल घेवून कर्जमाफी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण कर्जमाफीचे श्रेय शेतकऱ्यांनाच जाते. वर्धा जिल्हा हा महात्मा गांधींची कर्मभूमी आहे. ऐकेकाळी हा संपूर्ण जिल्हा कॉँग्रेस पक्षाच्या अधिपत्याखाली होता. विरोधी पक्ष येथे नावालाही नव्हता. केवळ रामचंद्रकाका घंगारे यांचा कम्युनिस्ट पक्ष कॉँग्रेसला तोंड देण्याचे काम करीत होता. कॉँग्रेसच्या विरोधात काका हेच एकमेव परंपरागत उमेदवार राहत होते. येथील कॉँग्रेसची धुरा बराच काळ १९८० च्या दशकात माजी केंद्रीय मंत्री वसंत साठे, त्यानंतर प्रभाताई राव यांनी वाहिली. साठेंच्या राजकारणाची धुरा प्रमोद शेंडे यांच्याकडे होती व या तीन धुरीणींच्या माध्यमातून जिल्ह्याचे राजकारण चालविले जात होते. त्यानंतर काही काळ दत्ता मेघेही कॉँग्रेसचे नेतृत्वकर्ते झाले व या जिल्ह्यात गावागावात कॉँग्रेस रूजल्या गेली; मात्र आता कॉँग्रेस नेतृत्वहिन झाल्याचे दिसून येत आहे. कॉँग्रेसचा कार्यकर्ता गावागावात असला तरी त्याला मार्गदर्शन करणारा नेता राहिलेला नाही. सत्ता हातून गेल्यामुळे नेते मंडळी शेतकऱ्यांसोबत उभे राहण्यासाठीही बाहेर येऊ शकले नाही. उन्ह, वाऱ्याची पर्वा न करता शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन लढविले व गड सर केला. कॉँग्रेसचे नेते म्हणून माजी मंत्री आमदार रणजीत कांबळे, आ. अमर काळे व वर्धा मतदार संघातून पराभूत झालेले उमेदवार शेखर शेंडे यांच्याकडे पाहिले जाते; मात्र या तीनही नेत्यांचा शेतकरी आंदोलनात कुठेही सहभाग असल्याचे दिसून आले नाही. महाराष्ट्र महिला प्रदेश कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा चारुलता टोकसही कुठे दिसल्या नाही. राष्ट्रवादीचेही अनेक बडे नेते शेतकरी आंदोलनापासून दूर राहिले. हिंगणघाटात केवळ अ‍ॅड. सुधीर कोठारी व माजी आमदार राजू तिमांडे यांनी एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी दिला. बाकी नेत्यांचा कुठेही पत्ता नव्हता. कॉँग्रेस पक्षाचे काम जिल्ह्यात सत्ता गेल्यानंतर दिसायला हवे होते. विरोधी पक्षाच्या बाकावर राहूनही शेतकऱ्यांची लढाई जिल्ह्यात कॉँग्रेस लढली असती तर कॉँग्रेसबद्दल निश्चितच आदर वाढला असता; पण नेत्यांनाच आता मतदार, शेतकरी, जनता, कामगार यांच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याची गरज वाटत नाही. केवळ एसीत बसून पक्ष चालणार नाही. गावागावात पोहोचावे लागणार आहे. १५ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या कॉँग्रेस नेत्यांची मानसिकता अजूनही लोकांसाठी लढण्याची तयार झालेली नाही. मरगळलेल्या कॉँग्रेसला नवसंजीवनी देण्यासाठी जनआंदोलनच आवश्यक आहे; मात्र या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यात कॉँग्रेसचे नेते कमी पडत आहे. शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक बुडीत खात्यात जमा झाली आहे. शासनाच्या कर्जमाफीनंतरही ही बॅँक पुन्हा उभी होण्याचे चिन्ह नाही. कॉँग्रेसने बॅँक बुडविणाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याची गरज होती; पण कॉँग्रेसचे नेते बॅँक बुडविणाऱ्या लोकांसोबतच स्थानिक निवडणुकांमध्ये आघाड्या व युत्या करून त्यांच्या कृत्याचे समर्थन करताना दिसून येत आहे. अशावेळी त्या बॅँकेत ज्या शेतकरी, कर्मचारी, कामगार यांचा पैसा पडून आहे, त्यांनी न्यायासाठी जायचे कुणाकडे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे अशा लोकांना विरोधी पक्ष बाकावर असूनही कॉँग्रेसकडून काहीच आशा उरली नाही. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास कॉँग्रेसमुक्त जिल्हा होण्यास वेळ लागणार नाही. तसाही नगर पालिकेत कॉँग्रेसमुक्त जिल्हा झालेलाच आहे. आता विधानसभेची वाट तेवढी बाकी आहे. आगामी दोन वर्षांत जिल्ह्यातील कॉँग्रेस नेतृत्वाने काही बोध घेतला नाही, तर विधानसभेतही कॉँग्रेसमुक्त जिल्हा झाल्याशिवाय राहणार नाही.