उत्पादन खर्चावर आधारित भाव कधी मिळणार?

कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती या संकटांना तोंड देत बळीराजा पूरता खचला आहे.

शेतकऱ्यांचा सवाल : यंदाही होणार व्यापाऱ्यांकडून लूट
रोहणा : कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती या संकटांना तोंड देत बळीराजा पूरता खचला आहे. शेतकऱ्यांना तारण्यासाठी उत्पन्नावर आधारित भाव देणे गरजेचे आहे़ यंदाही कापसाच्या हमीभावावर केवळ ५० रुपये वाढ देण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांत असंतोष पसरला आहे. शासन शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के लाभाचे भाव कधी देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीस्तव आजपर्यंत शासनाने कोट्यवधींचे पॅकेज दिले़ गत कित्येक वर्षांपासून अनेक पॅकेज खर्ची पडले; पण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत फरक पडला नाही. पॅकेजचा फायदा गरजुंना कमी अन् अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिक होतो, हे सर्वश्रूत आहे़ सर्व्हे करणारी यंत्रणा अनेकांची नावे सोडून देतात तर जवळच्या व्यक्तींना फायदा देण्याच्या उद्देशाने अधिक जमीन दाखविणे, जमीन नसलेल्यांच्या नावे जमीन दाखविणे आदी प्रकार करून खऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवतात. यापूर्वी असे प्रकार पॅकेजचा लाभ वितरित करताना घडले आहेत़ संत्रा बाग असलेल्या शेतकऱ्यांची झाडे सर्व्हे करणाऱ्या यंत्रणेला दिसत नाही; पण ज्यांनी कधी संत्राच लावला नाही, अशांची नावे यादीत टाकली जातात.
या सर्व बाबींचा विचार करता शेतमालाला रास्त भाव दिल्याशिवाय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उन्नत होऊ शकत नाही. सध्या कापसाचे हमीभाव ४०५० रुपये आहेत. या भावात शेतकऱ्यांना कापूस विकणे परवडणारे नाही. शिवाय शासकीय खरेदी केंद्रही सुरू झालेले नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नाईलाज म्हणून खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागणार आहे. परिणामी, यंदाही शेतकरी नागविला जाण्याची शक्यता आहे. याकडे लक्ष देत उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे.(वार्ताहर)