वणेच्या पाण्याचा मुद्दा मंत्रालयात

वाहत्या नदीचे पाणी काही अपरिहार्य स्थितीतच उद्योगाला देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे.

जलसंपदा मंत्र्यांकडून चौकशी : परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश
हिंगणघाट : वाहत्या नदीचे पाणी काही अपरिहार्य स्थितीतच उद्योगाला देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. असे असताना येथून ४० कि.मी वरील भुगावच्या उत्तम गल्वा उद्योगाला वणा नदीपात्रातून पाण्याची उचल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. हे आदेश आदेश कोणत्या आधारावर देण्यात आले, याची चौकशी करण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहे. या संदर्भात सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे संबंधितांना बजावले आहेत.
स्थानिक वणा नदीपात्रातील वाहते पाणी वर्धा-भुगावच्या उत्तम गल्वा या उद्योगाला देण्याचा निर्णय २६ फेब्रुवारी २०१० ला तत्कालीन शासनाने घेतला होता. यानुसार तीन महिन्यात या संदर्भात संबंधीतांमध्ये करारनामा झाला नाही. त्यामुळे त्यावेळी दिलेली मंजुरी रद्द झाली. या संदर्भात हिंगणघाटच्या नागरिकांना कोणतीही माहिती नव्हती. गतवर्षी या उद्योगाने एक मिटर व्यासाचे पाईप लाईन टाकण्याचे व नदी पात्रात विहिरीचे काम सुरू करताच येथून भुगावला पाणी नेण्याची बाब उघड झाली. याची दखल आपचे मनोज रूपारेल तसेच प्रा. दिवाकर गमे यांनी घेवून माहितीच्या अधिकारांतर्गत कागदपत्रे मागितली असता अनेक धक्कादायक प्रकार उघड झाले.

उन्हाळ्यात पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे सावट
उन्हाळ्यात पशु पक्ष्यांना पिण्याचे पाणी मिळणार नाही. याकडे वणा नदी पाणी बचाओ संघर्ष समितीने जनप्रतिनिधीसह शासनाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे आ. समीर कुणावार यांनी या संघर्ष समितीचे प्रा. दिवाकर गमे, मनोज रूपारेल यांच्यासह ना. गिरीश महाजन यांची भेट घेवून वणा नदी पात्रातील पाणी देण्यासंबंधात माहिती देत परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली.