वाळूघाटबंदीने तीनच दिवस मिळते काम

लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी राजकीय पक्ष गेल्या पाच वर्षांत शेकडो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचा दावा करीत आहे. तर विरोधक नोटबंदीमुळे रोजगार हिरावला, लहान धंदे बंद पडले, असा दावा करीत आहेत. या दाव्या-प्रतिदाव्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने सोमवारी वर्ध्याच्या सोशालिस्ट चौकात रोजगारासंदर्भात आढावा घेतला.

ठळक मुद्देसोशालिस्ट चौकात घेतला लोकमतने रोजगाराचा आढावाबांधकाम मजुरांना बसला जोरदार तडाखा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी राजकीय पक्ष गेल्या पाच वर्षांत शेकडो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचा दावा करीत आहे. तर विरोधक नोटबंदीमुळे रोजगार हिरावला, लहान धंदे बंद पडले, असा दावा करीत आहेत. या दाव्या-प्रतिदाव्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने सोमवारी वर्ध्याच्या सोशालिस्ट चौकात रोजगारासंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी या ठिकाणी उपस्थित बांधकाम क्षेत्रात कामावर जाणाऱ्या मजुरांनी आपली व्यथाच ‘लोकमत’समोर मांडली
मोदी सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या नोटबंदीने रिअल इस्टेटचा व्यवसाय संपूर्णपणे थंडावला. त्यानंतर मागील एक वर्षापासून वर्धा जिल्ह्यात वाळूघाट बंद राहिल्याने आमच्या जीवन मरणाचा प्रश्नच निर्माण झाला. सात दिवसांपैकी तीनच दिवस कसेबसे काम मिळते. सोशालिस्ट चौकातील ठिय्यावर दररोज आम्ही ५०० जण जमतो. यातील ५० लोकांना काम मिळते. दयालनगरात छत्तीसगडी मजुरांचा ठिय्या आहे. तेथेही हीच परिस्थिती आहे. वाळूघाटावर बंदी, त्यातच आता पाणीटंचाई यामुळे आमच्या रोजीरोटीचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भाड्याचे घर करून आम्ही खेड्यातून शहरात राहायला आलो. घराचा किराया देण्याचेही पैसे आम्हाला मिळत नाही, अशी आमची परिस्थिती आहे, सांगा जगायचं कसं? असा सवालही या मजुरांनी राजकीय पक्षांना केला आहे. रोजगाराचे दावे केले जातात, आमचे नावही नोंदविल्या गेले. परंतु, आम्हाला काही पैसे अदले मिळाले नाही, अशी माहिती अनिल मेंढे, सुनील सुरपाम, सुरेश मून, सुभाष सुरपाम, मनीष चौहान, मनीष दाते, शेख बुरहान, बबन ठाकरे, चंद्रशेखर उईके यांनी दिली.
कामगार क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात.....
असंघटित कामगार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आहेत. सोशालिस्ट चौकात दररोज ते उभे राहतात. बांधकामाच्या क्षेत्रातील इतर वस्तूंचे भाव (सिमेंट, लोहा, गिट्टी, रेती) भाव वाढले तर नागरिक ते सहजपणे खरेदी करतात. मात्र, मजुरांची रोजी देण्यास तयार होत नाही. आजही मजुरांना जुनीच रोजी दिली जाते. ३५० रूपये रोज देताना नागरिक का-कू करतात. इतर वस्तूंबाबत मात्र ते असे करीत नाही.
- यशवंत झाडे, कामगार नेते (माकप), वर्धा.

असंघटित कामगारांसाठी आरोग्य, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मदतीच्या विविध योजना आहेत. नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास दोन लाख, तर अपघाती मृत्यूस पाच लाखांची मदत केली जाते. तसेच विवाहासाठीही मदत मिळते.
- राजदीप धुर्वे, जिल्हा कामगार अधिकारी, वर्धा.