जमीन खरडून गेल्यावर आता अनुदानाची प्रतीक्षा

मागील वर्षी या परिसरात १२ जुलै ला झालेल्या महाप्रलयात घरांची पडझड, जनावरांची जीवहानी, शेत पिकांची नासाडी झाली होती. नदी नाल्यांच्या काठांवरील शेतजमीन खरडून गेल्याने कोट्यवधीचे नुकसान झाले होते.

रोहणा : मागील वर्षी या परिसरात १२ जुलै ला झालेल्या महाप्रलयात घरांची पडझड, जनावरांची जीवहानी, शेत पिकांची नासाडी झाली होती. नदी नाल्यांच्या काठांवरील शेतजमीन खरडून गेल्याने कोट्यवधीचे नुकसान झाले होते. यानंतर परिसराची पाहणी करुन शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली होती. मात्र ही मदर शेतकऱ्यांना एक वर्षाचा कालावधी लोटुनही मिळालेली नाही.
शासनाने विविध सर्व्हेनुसार पीडितांना अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली. पण ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुराने खरडून गेल्या, त्यांच्या शेतात रेती, गोटे आले अश्या शेतकऱ्यांना तब्बल वर्ष उलटून गेले तरी आर्थिक मदत मिळाली नाही. अधिकाऱ्यांच्या भेटीत निधी आल्यावर वाटप होईल असे एकच उत्तर गेल्या कित्येक दिवसांपासून ऐकायला मिळत आहे.
याबाबत वृत्त असे की, मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीत नुकसानग्रस्तांना शासनाने आर्थिक मदतीचे वाटप केले. पण या नुकसानग्रस्तांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची शेती नदी किंवा नाल्याच्या काठावर होती त्यांच्या शेतातील पिकच वाहून गेले तर शेतातील माती खरडून नेली. काही शेतात मोठमोठे खड्डे पडले तर काही शेतात रेती व गोट्यांचे ढीग येवून पडले. एकंदरीत शेताचे होत्याचे नव्हते झाले. यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. पुढील कित्येक वर्षे सदर शेती करण्यास उपयुक्त राहिली नाही. नुकसानीची तिव्रता लक्षात घेता नदी नाल्यावरील शेतीच्या नुकसानीचा शासनाने स्वतंत्र सर्व्हे करून अशा पीडित शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजारापर्यंत अनुदानाच्या रूपात मदत जाहीर केली.
शासनाच्या महसूल विभागाने पीडितांच्या नुकसानग्रस्त आराजी व नावांसह यादी शासनाला सादर केली. तेव्हापासून अजूनपर्यंत शेती खरडून गेलेल्या पीडितांना एक रुपयाची आर्थिक मदत मिळाली नाही. तुलनेत ज्यांचे कमी प्रमाणात नुकसान झाले अशा सर्व पीडितांना शासकीय मदत मिळाली आहे. उत्पन्नाकरिता शेतीयोग्य न राहिल्याने त्या शेतकऱ्यांचे शेतमजूर झाले. याबाबत सर्वत्र असंतोष व्यक्त होत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकरी तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्या भेटी घेवून मदत केव्हा मिळेल याबाबत विचारणा करतात. त्यावेळी सर्व शेतकऱ्यांच्या याद्या शासनाला सादर केल्या आहेत. निधी अजूनपर्यंत आला नाही. निधी आल्यावर वाटप करू असे ठरलेले व साचेबद्ध उत्तर मिळते. पीडित शेतकरी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून थकले आहेत. शासनाने याची दखल घेत विलंब न करता खरडून गेलेल्या शेतमालकांना जाहीर केल्याप्रमाणे निधीचे वाटप त्वरीत करावे, अशी परिसरातील शेतकऱ्यांची आहे. (वार्ताहर)