२४ वर्षांपासून ग्रामस्थांना पुनर्वसनाची प्रतीक्षा

२४ वर्षांपूर्वी साहूर येथील मंजुळा (जाम) नदीला आलेल्या महापुरात ३६ पूरग्रस्तांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते. त्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार हे

वर्धा : २४ वर्षांपूर्वी साहूर येथील मंजुळा (जाम) नदीला आलेल्या महापुरात ३६ पूरग्रस्तांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते. त्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार हे साहूरला आले होते. त्यानंतर आजवर अनेक निवेदने, अधिकाऱ्यांच्या भेटी, तीव्र आंदोलने करण्यात आली. परंतु २४ वर्षे लोटूनही येथील नागरिकांना पुनर्वसनाची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांना हक्काची घरे देण्याची मागणी मानव जोडो संघटनेच्यावीतने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आतापर्यंत आलेल्या पुरांमुळे गावेच्या गावे वाहून गेली आहेत. या पूरग्रस्तांना सुधारित पद्धतीची घरे बांधून देऊन तसेच आर्र्थिक मदत देऊन शासनाने त्यांचे पुनर्वसन केले. अशाच प्रकारचा पूर २४ वर्षांपूर्वी साहूर येथील मंजुषा(जाम) नदीला आला होता. या पुरात येथील ३६ नागरिकांची घरे पूर्णत: वाहून गेली. यात ग्रामस्थांचे मोठे नुकसान झाले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद प्रवार यांनीही सदर स्थळाला भेट दिली आणि लवकरच ग्रामस्थांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु २४ वर्षी लोटूनही त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही.
यासंदर्भात वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतर संबंधित अधिकारी पूरग्रस्तांसाठी नाल्या, रस्ते, शाळा, ग्रामपंचायत भवन, कोंडवाडा बांधून दिल्याचे सांगतात. त्यामुळे आता कोंडवाड्यात, शाळेत वा ग्रामपंचायत भवनात पूरग्रस्तांनी राहायला जावे का असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहे. आजवर पूरग्रस्तांनी आपल्याला घरासाठी हक्काचे भूखंड मिळावे म्हणून अनेक निवेदने दिली तसेच संबधित अधिकारी वर्गाला प्रत्यक्ष भेटून भूखंड देण्याची मागणी केली. परंतु प्रत्यक्षात मात्र भूखंडाचे पट्टे देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे येथील पूरग्रस्तांना भूखंडाचे योग्य पट्टे देण्यात यावे व घरे बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना २ लाख रुपये व भूमिहीनांना १ लाख ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी किंवा प्रत्येकांना सुधारित घरकुले बांधून द्यावी, अशी मागणी संघटनेचे सरचिटणीस रमेशचंद्र सरोदे यांनी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास १ सप्टेंबरनंतर आंदोलन करणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे. निवेदनाच्या प्रति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुनर्वसनमंत्री, पालकमंत्री, खासदार यांना पाठविल्या आहेत.(शहर प्रतिनिधी)