सावकाराच्या प्रस्तावाची प्रतीक्षा

सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची पतफेड शासन करणार अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ..

रूपेश खैरी वर्धा
सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची पतफेड शासन करणार अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केली होती. याला निम्मे वर्ष लोटत असले तरी सावकारी पाशात असलेल्या शेतकऱ्यांना कुठलाही दिलासा नसल्याचे चित्र आहे. यात आतापर्यंत केवळ बैठकांचे सत्रच सुरू आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत अद्याप एकाही सावकाराने कर्जमाफीकरिता प्रस्ताव सादर केला नसल्याची माहिती आहे.
घोषणा केल्यानंतर शासनाच्यावतीने मिळालेल्या निर्देशानुसार सावकारांची थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांची माहिती घेण्यात आली. यात एकूण २५ हजार कर्जदारांनी जिल्ह्यातील १८३ परवानाधारक सावकाराकडून एकूण १८ कोटी ६२ लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्याची माहिती पुढे आली. यातील शेतकरी कोण आणि सर्वसामान्य कर्जदार कोण याचा कुठलाही पुरावा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्याकरिता नवे निकष देण्यात आले आहेत.
शासनाने दिलेल्या नव्या निकषांची माहिती सावकारांना देत त्यांना कोणत्या प्रकारे प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे याची माहिती देण्याकरिता ग्रामीण भागात उपनिबंधक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या व सावकारांच्या बैठका सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जातून मुक्ती मिळण्याकरिता सावकाराकडून आलेला प्रस्ताव आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकऱ्याचा सातबारा व कर्ज देताना शेतकऱ्याना दिलेल्या पावत्याही तेवढ्याच महत्त्वाच्या ठरणार आहे. बऱ्याच सावकारांनी या व्यवहारात पावत्या दिल्या नसल्याचीही चर्चा जोर धरत आहे.
सातबारा महत्त्वाचा; धावपळ करण्यास सावकार निरूत्साही, शेतकऱ्याच्या मागे तगादा
प्रस्ताव सादर करताना कर्जदार हा शेतकरी असल्याचे सिद्ध करण्याकरिता सातबारा महत्त्वाचा ठरणार आहे. कर्जमाफिचा प्रस्ताव सावकाराला तयार करावयाचा आहे. यात त्याची रक्कम फसली असल्याने तोही अडचणी आला आहे. यामुळे शेतकऱ्याचा सातबारा मिळविण्याकरिता त्यालाही धावपळ करावी लागणार आहे. ही धावपळ करण्यास जिल्ह्यातील सावकार तयार नसल्याने ही योजना कुचकामी ठरण्याची भीती वर्तविली जात आहे.
जिल्ह्यातील ८० टक्के सावकार सुवर्णकारच असल्याचे वास्तव आहे. त्यांचा रोजचा व्यवसाय असल्याने ते धावपळ करण्यास तयार नाही. यामुळे त्यांचा शेतकऱ्यांवर सातबारा आणण्याकरिता दबाव वाढत आहे. सध्या शेतीचा हंगाम असल्याने शेतकरी त्यांच्या कामात व्यस्त आहे. यामुळे त्याची पंचाईत होत आहे.
ग्रामीण समितीच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव जिल्हा समितीकडे
सावकाराने तयार केलेला प्रस्ताव पहिले ग्रामीण समितीकडे जाणार आहे. तहसीलदाराच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या समितीच्या शेऱ्यानंतर सदर प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे जाणार आहे. येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती प्रस्ताव तपासून तो मंजुरीसाठी पाठवणार आहे. यानंतर सावकाराला त्याची रक्कम मिळेल व शेतकरी कर्जातून मुक्त होईल.
शासनाची कारवाई मिटींग व प्रस्तावापर्यंतच
शेतकऱ्यांच्या लाभाची ठरणारी ही घोषणा होवून निम्मे वर्ष लोटत आहे. असे असताना संबंधीत विभागाची कारवाई केवळ बैठका घेण्यापर्यंतच पोहोचली आहे. आतापर्यंत वर्धेतच नाही तर दुसऱ्या कोणत्या जिल्ह्यातही या संदर्भात विशेष कार्य झाले नसल्याची माहिती आहे. यामुळे ही घोषणा फसवी ठरते की काय अशी शंका पुढे येत आहे.
व्याज आकारताना नियमांना बगल
सावकारीचा परवाना देताना व्याजदर ठरवून देण्यात आले होते. यात शेतकऱ्यांना तारणावर ९ टक्के व विना तारण १२ टक्के तर बिगर शेतकऱ्यांना तारणावर १५ टक्के व विनातारणावर १८ टक्के व्याज आकारण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या; मात्र सावकारांकडून गरजवंताची निकड पाहून त्याच्यावर जास्तीचे व्याज आकारून लुटण्याचा प्रकारही येथे झाल्याची चर्चा आहे.