३,५५५ प्रकल्पग्रस्त शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत

अप्पर वर्धा, निम्न वर्धा प्रकल्पासहीत अनेक प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या गावठाण व शेती असणाऱ्या कुटुंबातील प्रत्येकी

३,२०० प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपली : शासनाचे आरक्षण कुचकामी
अमोल सोटे  आष्टी (शहीद)
अप्पर वर्धा, निम्न वर्धा प्रकल्पासहीत अनेक प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या गावठाण व शेती असणाऱ्या कुटुंबातील प्रत्येकी एकाला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी नोंदणी करण्यात आली. यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील ७ हजार २४५ प्रकल्पग्रस्ताची नोंदणी झाली. यापैकी आतापर्यंत केवळ ४९० प्रकल्पग्रस्ताना नोकरी मिळाली. ३ हजार २०० प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपली. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३ हजार ५५५ प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतीक्षेत प्रशासनाच्या दारी पायऱ्या घासत आहेत.
राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी ३ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. कालांतराने यामध्ये भूकंपग्रस्त, पूरग्रस्त, आगीत सापडलेल्या कुटुंबाना मिळून आरक्षण ग्राह्य धरले. शासकीय जागा बोटावर मोजण्याइतक्याच आहेत. त्यामुळे नोकरीवर लागणाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. प्रकल्पग्रस्त तरुण शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरी लागेल, अशी आशा बाळगून असतात. त्यासाठी शासनाने वयोमर्यादा देखील शिथील केलेली आहेत. वाढत्या स्पर्धेमुळे आरक्षण मृगजळ ठरल्याचेच पावलोपावली दिसत आहे. त्याचा फटका कुटुंबाना सहन करावा लागत आहे.
शेती प्रकल्पात गेल्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उग्ररूप धारण करून बसला आहे. शासनाकडून अत्यल्प मोबदला भेटल्यामुळे घराचे काम देखील व्यवस्थित करता आले नाही. आता नोकरीची असलेली आशा देखील मावळली आहे. निम्न वर्धा प्रकल्पात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला आजच्या बाजारभावाच्या तुलनेमध्ये अवघा १० टक्के आहे. वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून अनेक प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. यामध्ये काही प्रकरणांचा निकाल लागला असून उर्वरित तारीख पे तारीख सुरू आहे. नोकरीची प्रतीक्षा संपलेल्या ३,२०० प्रकल्पग्रस्तांनी उद्योग धंदा करण्यासाठी शासनाकडून अनुदानावर कर्ज मिळावे म्हणून अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र बँका शेती गहाण करायला तयार नसून कर्ज नाकारत आहे. प्रकल्पग्रस्त म्हणून काय फायदा असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त विचारत आहे.
काही वर्षांपूर्वी प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष बाळा जगताप यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी विषप्राशन आंदोलन केले होते. संपूर्ण राज्यात गाजलेल्या या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी व उद्योगासाठी १० लक्ष रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सदरची घोषणा ही हवेतच विरली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा हिरमोड झाला आहे. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यावर नोकरी मिळतेच, असा भ्रम झालेल्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने नोकरी न दिल्यास रोजगार प्रश्न गंभीर होणे स्वाभाविक आहे. उद्योगधंद्यासाठी कर्जदेखील तात्काळ देण्याची रास्त मागणी मंजूर व्हावी. अन्यथा वाईट परिस्थिती व्हायला शासनच पूर्णपणे दोषी राहील. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीसाठी प्रमाणपत्रांचा आकडा वाढवणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसने अशीच स्थिती झाली आहे.

३२०० कुटुंबांना हवी उद्योगासाठी मदत
केंद्र तथा राज्य शासन विविध योजनेमार्फत कर्जपुरवठा देते. मात्र प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढल्यावर वयोमर्यादा पूर्ण झालेल्या ३,२०० कुटुंबांना अद्यापपावतो छदामही मिळाल्याची नोंद शासन दरबारी नाही. त्यामुळे लघुउद्योग करणे सुद्धा परिस्थितीअभावी आवाक्याबाहेर झालेले आहे. कुटुंबांना रोजगार नाही. पालनपोषणासाठी कुटुंबप्रमुखावर असलेली जबाबदारी कशी पार पाडावी हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
प्रधानमंत्री योजनेतही ठेंगा
केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू झाली. यामध्ये उद्योगधंद्यासाठी कर्ज वाटप करताना प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापपर्यंत एकाही ठिकाणी कर्ज भेटले नाही. गहाण ठेवण्यासाठी काहीच नसल्याने या योजनेतही प्रकल्पग्रस्तांना ठेंगाच मिळत असल्याचे वास्तव आहे.
संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत नाही
प्रकल्पग्रस्तांसाठी अद्ययावत माहिती देणारे संकेतस्थळ झोपी गेलेले आहे. त्यामुळे आशेचा किरणही धुसर झाला आहे. अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना माहिती देत नाही. किती जण नोकरीवर लागले याची नोंद अद्यावत करण्याचे काम जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाचे आहे. येथे कुणीही कर्मचारी माहिती उपलब्ध नाही, असे सांगतात.