अनुसूचित जमातीच्या सवलती पूर्ववत द्या

भोई समाजाला १९५० पासून मिळत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती पूर्ववत देण्यात याव्या,

भोई समाज क्रांती दलाचे आमदारांना साकडे
हिंगणघाट : भोई समाजाला १९५० पासून मिळत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती पूर्ववत देण्यात याव्या, अशी मागणी भोई समाज क्रांती दलाच्यावतीने करण्यात आली. याबाबत आमदार समीर कुणावार यांना निवेदन देण्यात आले. भोई समाज सामाजिक संघटना गत ६४ वर्षांपासून यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ब्रिटिश शासनाने १९३६ मध्ये विविध राज्यात भोई समाजाला अनुसूचित जाती जमातीच्या सूचीमध्ये समाविष्ट केले होते. महाराष्ट्राचाही यात समावेश आहे. तद्नंतर ५ सप्टेंबर १९५० च्या अधिसूचनेनुसार समाजाच्या सवलती काढून घेण्यात आल्या. २९ मे १९७४ रोजी राज्य शासनाने भोई समाजाला भटक्या विमुक्त जातीमध्ये टाकले. अनु. जमातीच्या सवलतींचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाने आयोग नेमले. यात सायमन अयंगर आयोग १९४९, काका कालेरकर आयोग १९५३, डी.एन. मेहता आयोग १९६३, ठक्कर आयोग १९६५, बी.पी. मंडल आयोग १९७८, रेणके आयोग २००६ आदींचा समावेश आहे. या सर्व आयोगांनी भारतीय संविधान अनुच्छेद क्र. १५४, १६४, ३४१, ३४२ नुसार विमुक्त भटक्यांना अनु. जाती, जमातीच्या सवलती मिळाव्यात, अशी शिफारस केली; पण अद्यापही सवलती देण्यात आल्या नाहीत.
महाराष्ट्र भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावतीने विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते आ. भाऊसाहेब फुंडकर यांनी भोई समाज क्रांतीदलाला लिखित पत्र देत मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत भोईसमाज क्रांतीदलाने भाजपला पांठीबाही दिला; पण भाजप सरकार समाजाचा विश्वासघात करीत असल्याचे निवेदनात नमूद करन्यात आले आहे.
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बावणे, भोई समाज क्रांतीदल अध्यक्ष मोरे व समाज बांधवांनी शांतता मार्गाने आंदोलने केली; पण त्यांचा उपयोग झाला नाही. लोकप्रतिनिधींनी या रास्त मागणीकडे लक्ष देत पाठपुरावा करावा, अशी मागणी भोई समाज क्रांतीदलाने केली आहे. निवेदन देताना धर्मदास गाडवे, रमेश ढाले, अशोक मोरे, वसंत कोल्हे, प्रशांत पोहणकर, सुभाष कोल्हे, शुभम मोरे यासह इतरही कार्यकर्ते उपस्थित होते.(तालुका प्रतिनिधी)