गुजरातमध्येच अनधिकृत एचटीबीटी बियाण्यांचे उत्पादन; मात्र कारवाई नाही

महाराष्ट्रात संकरित बीटी बियाणे आणि एचटीबीटी संकरित बियाणेसुद्धा गुजरातमधूनच येत आहे. पण, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असतानाही गुजरात सरकार त्या कंपन्यांवर कारवाई का करीत नाही? असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांना पाठविलेल्या पत्रातून केला आहे.

ठळक मुद्देकारवाईसंदर्भात उपस्थित केला प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : एचटीबीटी संकरित कापसाच्या बियाण्याला प्रतिबंध असतानाही या बियाण्यांचे उत्पादन गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महाराष्ट्रात संकरित बीटी बियाणे आणि एचटीबीटी संकरित बियाणेसुद्धा गुजरातमधूनच येत आहे. पण, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असतानाही गुजरात सरकार त्या कंपन्यांवर कारवाई का करीत नाही? असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांना पाठविलेल्या पत्रातून केला आहे.
एचटीबीटी संकरित कापसाचे बियाणे तयार करण्यासाठी ‘नर’ आणि ‘मादी’ च्या कपाशीत तीन जीन टाकावे लागणार, ते शेतकरी करून शकत नाहीत. शेतात कपाशीचे पीक आठ महिने उभे राहते. त्यामुळे सरकार हे अनधिकृत उत्पादन का थांबवित नाही? जर थांबवायचे नसेल तर हे तंत्रज्ञान सरळ जातीत उपलब्ध करून द्यावे. जोपर्यंत हे बियाणे अनधिकृत आहे, तोपर्यंत गुजरातमध्ये होणारे उत्पादनही अनधिकृत असून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही विजय जावंधिया यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

...तर दरवर्षीच्या बियाणे खरेदी टळणार
जनुकीय परावर्तित बियाण्यांचा वापर करण्यासंदर्भात मान्यता देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहे. सरकारने बीटी कापूस बियाण्यांच्या वापरला परवानगी दिली आहे. जवळपास ९५ टक्के बीटी कापसाचे संकरित बियाणे वापरले जात आहे. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना सरळ जातीमध्ये उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना दरवर्षी बियाणे खरेदी करावे लागणार नाही. मात्र, याकडे शासनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.
बायर मोनसॅन्टो कंपनी एचटीबीटी कापसाचे बियाणे बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. ते जनुकीय परिवर्तन कापसाच्या शेतात त्याच कंपनीचे ‘राऊण्ड अप’ तणनाशक वापरण्याला प्रोत्साहन देत आहे. परंतु, केंद्र सरकारने आतापर्यंत ‘राऊण्ड अप’ चा वापर करण्याची सुविधा देणाºया एचटीबीटी तंत्रज्ञानाला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे याचा जिथे कुठे वापर होत असेल तो अनधिकृत असून त्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे, असेही जावंधिया यांनी म्हटले आहे.