ओबीसींची शिष्यवृत्ती बंद केल्याने विद्यार्थी अडचणीत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात कलम ३४० अन्वये ओबीसींना २६ टक्के आरक्षण, शिष्यवृत्ती व सवलती द्यावे. तो ओबीसी समाजाचा अधिकार आहे, असे नमूद केले आहे.

ठळक मुद्देआरक्षणावर घाला : राष्ट्रवादी काँगे्रसचे जिल्हाधिकाºयांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात कलम ३४० अन्वये ओबीसींना २६ टक्के आरक्षण, शिष्यवृत्ती व सवलती द्यावे. तो ओबीसी समाजाचा अधिकार आहे, असे नमूद केले आहे. कलम ३४९ नुसार एससी, एसटी व इतर बांधवांचे शिक्षण, नोकरीत आरक्षण निश्चित केले आहे; पण भाजपा सरकार सत्तेत येताच ओबीसी विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणातील ५० टक्के शिष्यवृत्ती बंद झाली. यामुळे विद्यार्थी अडचणीत आले. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देत याचा निषेध नोंदविला आहे.
ओबीसींची शिष्यवृत्ती बंद झाल्याने कष्टकरी, शेतकरी असलेल्या हुशार व उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर संकट कोसळले आहे. अनेकांना उच्च शिक्षण सोडावे लागत आहे. ओबीसी गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षणाला प्रवेश घेण्यापासून वंचित झाले आहेत. ओबीसी मुलांना केंद्र व राज्य शासन ६०० कोटी रुपये शिष्यवृत्ती देत होते. ती शासनाने ५८ कोटी केली. यामुळे राज्यातील १० लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले. चालू शैक्षणिक वर्षात तर शासनाने वैद्यकीय शिक्षणातून होतकरू व नेट परीक्षा उत्तीर्ण ओबीसी विद्यार्थ्यांना हद्दपारच केले आहे. राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणाºया वैद्यकीय महाविद्यालयात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण कोट्यात प्रवेश देण्यात आला नाही. ओबीसीचे आरक्षण शून्य टक्के केले. केंद्र शासनाने देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयात २ टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे. हा देशातील ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. शासन ओबीसी, एससी, एसटीचे आरक्षण संपवित आहे. राष्ट्रवादी काँगे्रस ओबीसी विभागाने याचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध नोंदविला. निवेदन देताना विनय डहाके, रामदास कुबडे, भरत चौधरी, मोरेश्वर तेलरांधे, विलास तायवाडे, नरेश कुटे आदी उपस्थित होते.