जमिनी गेल्याने प्रकल्पग्रस्त अडचणीत

प्रकल्प निर्मिती करणार म्हणून शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र प्रकल्पाचे काम रखडले असल्याने गोजी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वावाहाचा प्रश्न आवासून उभा आहे.

वर्धा : प्रकल्प निर्मिती करणार म्हणून शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र प्रकल्पाचे काम रखडले असल्याने गोजी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वावाहाचा प्रश्न आवासून उभा आहे. यातच शासनाने जमिनीही अल्प भाव देऊन संपादित केल्या आहेत. यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना पूर्ववत परत कराव्या, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात येत आहेत.
लघुपाटबंधारे विभाग वर्धा जिल्हा यांनी प्रस्तावित असलेल्या गोजी प्रकल्पाकरिता परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र या कामाला अद्याप प्रारंभ झाला नाही. गोजी-येसंबा येथे २००३-०४ मध्ये प्रकल्प प्रस्तावित होता. यानुसार एसंबा व गोजी येथील शेतकऱ्यांच्या १५०० एकर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. हा परिसर सुपिक व सिंचित होणार हे आता तर स्वप्नच ठरणार आहे असे दिसते. यात जमिनीला एकरी २८ हजार रूपये देण्यात आला. प्रत्यक्षात बाजारभाव प्रति एकर ४ लाख रूपये असा होता. शासनाने अल्प भावाने जमिनी प्राप्त प्रकल्पही केला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या भागात सिंचनाची सोय व्हावी, उत्पन्न वाढावे यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाकरिता जमिनी दिल्या. पण ज्या प्रकल्पाच्या आशेने जमिनी दिल्या त्याचे मागील बारा वर्षांपासून भूमीपूजनही झाले नाही. त्यामुळे प्रकल्पाच्या आशा आता मावळल्या आहेत. यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी जमिनी परत करण्याची मागणी केली आहे.
प्रशासनाला निवेदन सादर करताना शिष्टमंडळात माजी आमदार राजू तिमांडे, राष्ट्रवादी किसान सभेचे अध्यक्ष संजय काकडे, गोजीचे माजी सरपंच गजानन हायगुणे, माजी जि.प. अध्यक्ष शशांक घोडमारे, हातीम बाबू, नाना कापसे, नाना अनकर व परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते. यावर कोणताच निर्णय न झाल्यास प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)