‘त्या’ ११० डॉक्टरांना नियुक्ती आदेशाची प्रतीक्षा

राज्य शासनाच्यावतीने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात अद्यावत आरोग्यसेवा मिळाव्या याकरिता रिक्त असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला.

अहवाल शासनाकडे : ग्रामीण आरोग्य सेवा अधांतरीच पुरुषोत्तम नागपूरे वर्धा राज्य शासनाच्यावतीने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात अद्यावत आरोग्यसेवा मिळाव्या याकरिता रिक्त असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. ही पदे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात स्थानिक समितीला भरावयाची होती. यानुसार वर्धेत रिक्त पदांकरिता डॉक्टरांच्या मुलाखती घेत ११० जणांची निवड झाली. त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार गावे देत अहवाल तयार करून तो राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे नियुक्ती आदेशाकरिता पाठविला आहे. याला महिन्याचा कालावधी होत असून तेथून कुठलेही आदेश आले नसल्याने सध्यातरी जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवा अधांतरी आहे. निवड झालेल्या या ११० डॉक्टरांना अद्यापही नियुक्ती आदेशाची प्रतीक्षाच आहे. संपूर्ण राज्य शेतकरी आत्महत्यांनी हादरले असताना या आत्महत्या रोखण्याकरिता शासनाच्यावतीने विविध प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांचा संबंध ग्रामीण भागाशी असल्याने त्यांना सुसज्ज आरोग्य सेवा मिळाव्या याकरिता जिल्ह्याच्या गरजेनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात आले. याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या आदेशानुसार गरजेप्रमाणे इच्ठुकांच्या मुलाखती घेत त्यांची निवड केली. तसा अहवाल राज्यपालांकडे पाठविला आहे. याला एका महिन्यांचा कालावधी झाला तरी त्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात आली नाही. आरोग्य विभागात होत असलेली ही नियुक्ती कायमस्वरूपी असल्याने त्यांची नियुक्ती ही राज्याच्या आरोग्य विभाग मंत्रालयाच्या आदेशाने होते. याकरिता जिल्ह्यात आवश्यक प्रक्रीया पूर्ण करून अहवाल पाठविला असताना त्यांच्याकडून अद्याप कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. परिणामी ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पुरविण्याची शासनाची योजना सध्यातरी अंमलात आली नसल्याचे दिसून येत आहे. १४ जिल्ह्यानंतर योजना राज्यस्तरावर राज्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्यसेवा बळकट करण्याकरिता शासनाच्यावतीने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यात असलेली ही योजना कार्यान्वित होणे बाकी असताना आता हा निर्णय राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा बळकट होईल असे शासनाचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने नियुक्ती पूर्वी ग्रामीण भागात आपल्या सोयीने नियुक्ती होत नसल्याने वैद्यकीय अधिकारी शासनाच्या आरोग्य विभागात सेवा देण्यास नकार देत होते. या नव्या निर्णयानुसार अधिकाऱ्यांच्या मर्जीच्या स्थळी त्यांची नियुक्ती होत असल्याने ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा पुरविण्यात यश येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत तयार करण्यात आलेल्या समितीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेवून त्यांची निवड केली आहे. नियुक्ती कायमस्वरूपी असल्याने त्याचे आदेश आरोग्य मंत्रालयातून येत असल्याने तो अहवाल तिथे पाठविण्यात आला आहे. येत्या १० ते १५ दिवसात मुलाखतीत निवड झालेल्यांना आदेश येण्याची अपेक्षा आहे. ते येताच ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुरळीत होईल. - डॉ. निवृत्ती राठोड, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वर्धा.