चिरीमिरीच्या व्यवहारासाठी घरकुल लाभार्थ्यांचे पैसे अडविले

तालुक्यातील शेंदरी येथील पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ग्रामसेवक, अन्य अधिकारी यांच्या मागणीनुसार चिरीमिरीचा व्यवहार केला नाही म्हणून त्यांचा धनादेश अडवून धरण्यात आला. घरकुलाचे बांधकाम स्लॅबपर्यंत करूनसुद्धा या गरीब लाभार्थ्याला एकही पैसा न देता ग्रामसेवक व पं. स. विस्तार अधिकारी  यांच्याकडून  मानसिक त्रास दिला जात आहे. तसेच अशिक्षित  वृद्ध असलेल्या लाभार्थ्यांना  शिवीगाळ करून अपमानित केले जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवळी : तालुक्यातील शेंदरी येथील पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ग्रामसेवक, अन्य अधिकारी यांच्या मागणीनुसार चिरीमिरीचा व्यवहार केला नाही म्हणून त्यांचा धनादेश अडवून धरण्यात आला. घरकुलाचे बांधकाम स्लॅबपर्यंत करूनसुद्धा या गरीब लाभार्थ्याला एकही पैसा न देता ग्रामसेवक व पं. स. विस्तार अधिकारी  यांच्याकडून  मानसिक त्रास दिला जात आहे. तसेच अशिक्षित  वृद्ध असलेल्या लाभार्थ्यांना  शिवीगाळ करून अपमानित केले जात आहे. बांधकामाचा एक कॉलम बाहेर आल्याचे खोटे प्रकरण रंगवून तसेच याबाबतची तक्रार कुठेही केल्यास घरकुल रद्द करण्याची धमकी दिली जात आहे, अशी लेखी तक्रार घरकुल लाभार्थी सुलोचना ज्ञानेश्वर बहादुरे यांच्या वतीने त्यांची मुलगी उज्ज्वला बहादुरे यांनी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वर्धा तसेच पं. स. गट विकास अधिकारी युवराज जंगले यांच्याकडे केली आहे. 
 तालुक्यातील शेंदरी येथे मागील २० वर्षांपासून बहादुरे कुटुंबीय राहत असून, हातमजुरी करून जीवन व्यतीत करीत आहे. त्यांना मुलगा नसल्याने त्यांच्या बाहेरगावी असलेल्या मुली  लक्ष ठेवून आहेत. बहादुरे यांचे जुने राहते घर पडल्याने हे संपूर्ण कुटुंबीय गेल्या वर्षभरापासून गावातील समाज मंदिरात आश्रयास आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेअंतर्गत त्यांचे घरकुल मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार जुन्या राहत्या घराचे ६६० चौ. फूट जागेवर ग्रामसेवक जाधव व सरपंच यांनी घरकुलाचे लेआऊट टाकून दिले. त्याप्रमाणे घरकुलाच्या बांधकामाला सुरुवात करून स्लॅबपर्यंत सदर बांधकाम करण्यात आले. परंतु यादरम्यान ग्रामसेवकाच्या प्रमाणपत्राशिवाय घरकुलच्या बांधकामाचे पैसे मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक पाहता घरकुलची ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असताना तसेच जीपीएस मॅपिंगच्या माध्यमातून फोटो घेण्यात आला असताना ग्रामसेवकाच्या प्रमाणपत्राची गरज काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी राबणारी संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. 
याच कारणाने गेल्या सहा महिन्यांपासून  घरकुल लाभार्थ्याला त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे हा सर्व प्रकार किळसवाणा तसेच गरीब लाभार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याची  भावना व्यक्त होत आहे. चौकशीची मागणी जोर धरीत आहे.

तक्रार होताच लाभार्थ्याला दिले पत्र

- ग्रामसेवक  व पं. स. विस्तार अधिकारी  कारणीभूत असल्याने  याबाबतची तक्रार बुधवार रोजी बीडीओ जंगले व जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची मागणी लावून धरण्यात आली. त्यामुळे सदर प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून ग्रामसेवक जाधव यांनी बांधकामाचा एक कॉलम बाहेर असल्याचे पत्र मागील २ ऑगस्टची तारीख टाकून गुरुवार रोजी बहादुरे यांच्या हातात थोपविले. सदर पत्र गावातील काहींच्या समक्ष ग्रामपंचायत चपराशी यांनी अशिक्षित लाभार्थ्यांच्या हातात आणून दिले.