पोहणा (वर्धा) :वर्धा जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या दिंदोडा बॅरेज प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अनेक दिवसांपासून खितपत पडून आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार भूसंपादन व सावंगी गावाचे पुनर्वसन करण्यात यावे, या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी परिवारासह वर्धा नदीवरील दिंदोडा प्रकल्पस्थळी धरणे-आंदोलन सुरू केले आहे.
वर्धा, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमेवरील वर्धा नदीवर सन २०१७ पासून दिंदोडा बॅरेज प्रकल्प साकार होत आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील अनेक गावे प्रकल्पबाधित झाली आहेत. वर्धा जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील सावंगी (जोड) गावासह इतरही गावे या प्रकल्पामुळे बाधित झाली आहेत. सावंगी गावापासून काही अंतरावरच या सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असल्याने त्यांनी अनेकदा आंदोलन करून शासन, प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तरीही शासनाने गांभीर्याने घेतले नसल्याने आता प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पस्थळी मुलाबाळांसह आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही, तोपर्यंत हटणार नाही, असा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये खदखदतोय संताप
दिंदोडा प्रकल्पबाधित गावांचे २०१३-१४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार पुनर्वसन करण्यात यावे, प्रकल्पग्रस्तांना एकरी २० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. तसेच कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्यात यावी. या प्रमुख मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने यापूर्वी बैलबंडी मोर्चा, नदीवर दिवे समर्पण, मानवी साखळी, अधिकाऱ्यांना घेराव, कामबंद आंदोलन अशा प्रकारची अनेक आंदोलने केलीत. परंतु शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळाला तर नाहीच आणि पुनर्वसनही झाले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप खदखदत आहे.