लोकमत न्यूज नेटवर्कआर्वी : शेतकऱ्यांप्रती केंद्र सरकारचे मोठ्या प्रमाणात उदासीन धोरण आहे. आजही विदर्भात आत्महत्या होत आहेत. याला कारणीभूत कोण? २०१४ मध्ये यवतमाळ येथे शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते. दाभाडी येथे 'चाय पे चर्चा' करून शेतकऱ्यांना हमी भाव, स्वामीनाथन आयोग लागू करू, असे विविध आश्वासने दिली होती. मात्र, एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. केंद्र सरकारने पुन्हा दाभाडी येथे 'चाय पे चर्चा' कार्यक्रम घेत शेतकऱ्यांसाठी अकरा वर्षांत काय केले हे सांगावे? असा प्रश्न खासदार अमर काळे यांनी संसदेत उपस्थित केला.
कापसाला सात हजार रुपये भाव आहे, तर साडेचार हजार रुपये क्विंटल सोयाबीन विकले जात आहे. केंद्र सरकारने आश्वासन पाळले असते, तर शेतकऱ्यांच्या कापसाला १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव असता. पिकाला भाव मिळाला असता तर शेतकऱ्यांचे अर्धे प्रश्न असेच सुटले असते. मात्र, प्रश्न सुटत नसल्याने विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतीवर आहे. याकडे मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विदर्भातील अमरावती, नागपूर आणि इतर पट्टयातून मोठ्या प्रमाणात बांगलादेश येथे सव्वा लाख मेट्रिक टन संत्रा जात होता. मात्र, या संत्र्यावर या पाच वर्षात १०१ टक्के ड्युटी लावल्याने शेतकऱ्यांच्या मोठ्या अडचणी वाढल्या आहेत. संत्र्याला भाव नाही, याकडे संसदेने लक्ष द्यावे, अशी मागणी खासदार अमर काळे यांनी केली आहे. यासोबतच संसद अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्या, मोर्शी, वरुड येथील संत्रा उत्पादक यांच्या समस्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आरोग्य सेवेत पार्ट टाइम सेविकांच्या मानधनात वाढ, घरकुल योजनेत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करावी, असे विविध प्रश्न मांडून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
'चाय पे चर्चा' करण्यासाठी आवाहनशेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी करणाऱ्यां केंद्र सरकारला आश्वासनांचा विसर पडला आहे. यवतमाळ दौऱ्यांचा उल्लेख करीत गत ११ वर्षात शेतकयांसाठी काय केले, यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा 'चाय पे चर्चा' करण्याचे थेट आवाहन खासदार काळे यांनी केले.