प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांचा एल्गार

ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांच्या विविध प्रमुख प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ टिचर्स असोसिएशनच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : प्रमुख २२ मागण्यांचे दिले निवेदन
वर्धा : ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांच्या विविध प्रमुख प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ टिचर्स असोसिएशनच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चातून मागण्या मंजूर करण्यासंबंधी घोषणा देण्यात आल्या. प्रमुख २२ मागण्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय भागवत यांना सादर करण्यात आले.
२०१४-१५ पासून संपूर्ण राज्यात कनिष्ठ महाविद्यालयाची तुकडी मान्यता आॅनलाईन केलेली आहे. परंतु विद्यार्थी संख्येचे तुकडीसाठी असणारे निकश शासन निर्णय १९९९, २०००, २००९ विचारात घेतले नाही. एकापेक्षा जास्त तुकड्यासाठी शहरी भाग, ग्रामीण भाग, आदिवासी भाग व माध्यमिक शाळांना जोडून असणारे वर्ग व वरिष्ठ महाविद्यालयाला जोडून असणारे वर्ग यांची विद्यार्थी तुकडी संख्या भिन्न आहे. परंतु आॅनलाईन पद्धतीत सॉफ्टवेअरमध्ये याची तरतूदच केलेली नाही. याकडे लक्ष वेधण्यात आले. यासह कनिष्ठ महाविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र असावे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अशंत: अनुदान तत्वावर व अर्धेवेळ सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना जूनीच पेन्शन योजना लागू करावी. डी.सी.पी.एस. बाबत त्वरीत समीक्षा करुन योग्य निर्णय घ्यावा, जिल्हा परिषद कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना २६ फेबु्रवारी २०१४ शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामविकास मंत्रालयाचा शासनादेश ताबडतोब द्यावा. शिक्षण सेवक योजना रद्द करावी. २६ फेब्रुवारी २०१४ चा शासन निर्णय एचएसवीसी कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना लागू करावा. २४ वर्षे सेवा झालेल्या या शिक्षकांना विना अट निवड श्रेणी देण्यात यावी, या मागण्यांचा समावेश आहे. एम.फील व पी.एच.डी धारक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे लाभ मिळावा यासह २२ मागण्यांचा समावेश आहे. यावेळी प्रा. डॉ. नारायण निकम यांच्या नेतृत्त्वात एकनाथ येसनकर, जितेंद्र हिवरकर, रविन्द्र दारुंडे, नूतन माळवी, विजया गुज्जेवार, शिवाजी चाटसे, राजेंद्र साळुंखे, विनय देशमुख, अभय दर्भे, नूरसिंग जाधव, विलास बैलमारे, जयंत ढगले, ज्ञानेंद्र मुनेश्वर आदींच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले.(स्थानिक प्रतिनिधी)
पुनर्नियुक्तीच्या आदेशाकरिता विशेष शिक्षकांचे उपोषण
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकारांतर्गत सर्व शिक्षा अभियानात जिल्हा परिषद येथे फिरत्या विशेष शिक्षकांची मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली. एका पत्रानुसार २ एप्रिल २०१५ पासून यआ शिक्षकांना पुनर्नियुक्तीचे आदेश देण्याचे पत्र आहे. मात्र यात या ४५ फिरत्या विशेष शिक्षकांना पुनर्नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले नाही. पुनर्नियुक्तीचे आदेश मिळावे, याकरिता जिल्हा परिषदेसमोर या ४५ शिक्षकांनी बुधवारी उपोषण केले.
कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्तीचे आदेश न मिळाल्याने चार महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्या उपोषणाची माजी जि.प. अध्यक्ष ज्ञानेश्वर ढगे, जि.प. सदस्य गजानन गावंडे व मनोज चांदूरकर यांनी दखल घेत जि.प. सीईओ यांना विचारणा केली. सीईओंनी याची दखल घेत बुधवारला शिक्षकांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश काढले.