कराच्या माध्यमातून पालिका करतेय २४ टक्के दराने वसुली

व्यावसायिक तसेच घरगुती मालमत्ता कराची स्थानिक स्वराज्य संस्थातर्फे आकारणी केली जाते.

बँक, सावकारांपेक्षाही दंडाची टक्केवारी अधिक
वर्धा : व्यावसायिक तसेच घरगुती मालमत्ता कराची स्थानिक स्वराज्य संस्थातर्फे आकारणी केली जाते. वर्धा नगर परिषदेच्यावतीने सध्या मालमत्ता कर भरण्याबाबत नागरिकांना पत्र दिले जात आहे. यात बँक, सावकारांपेक्षाही अधिक टक्केवारी लावत दंड आकारण्यात आला आहे. हा दंड तब्बल २४ टक्क्यांच्या घरात असल्याने सामान्यांचे कंबरडेच मोडत आहे. या दंडाच्या रकमांबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.
पालिकेद्वारे शहरातील निवासी, व्यावसायिकांना करारासंदर्भातील पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. यात कर भरण्याबाबत मुदतही देण्यात आली आहे; पण त्यात आलेले आकडे डोळे विस्फारणारे ठरत आहेत. पालिकेने एका व्यक्तीस दिलेल्या पत्रामध्ये दंडाचे आकडे पाहून संबंधिताला धक्काच बसला. पालिकेने कोणत्या निकषावर दंडाची अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्या ग्राहकास गतवर्षी १९५५ रुपये दंड आकारण्यात आला होता. यावर्षीच्या पत्रात तब्बल ८ हजार ९५० रुपये दंड आकारण्यात आले आहे. अन्य कराच्या रकमेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. ही बाब सामान्यांसाठी तापदायक ठरत आहे. हे वाढलेले आकडे पाहून अनेकांच्या पायाखाली वाळूच सरकली आहे. कराची एवढी मोठी रक्कम सामान्यांचे कंबरडे मोडणारी ठरण्याची शक्यता आहे.
करावर आकारलेल्या दंडाबाबत अनेक नागरिकांनी नगरसेवकांची भेट घेतली. त्यांना याबाबत माहिती देण्यात आली; पण नगरसेवक याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे. वरिष्ठांनी याकडे लक्ष देत तोडगा काढावा, अशी मागणीही नागरिकांतून होत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

दंडाच्या टक्केवारीने सामान्य अवाक्
बँकांकडून वार्षिक दहा ते बारा टक्के, सावकारांकडून १८ टक्के व्याजाची आकारणी केली जाते. नगर पालिकेने कर भरण्याच्या पत्रामध्ये समावेशित केलेली दंडाची रक्कम तब्बल २४ टक्के असल्याचे निदर्शनास येते. यामुळे हा कुठला निकष आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालिकेकडून सुरू असलेल्या या प्रकाराने नागरिकांत असंतोष पसरला आहे.

लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे
नागरिकांनी याबाबत नगरसेवकांकडे तक्रार केल्यास ते दुर्लक्ष करीत आहेत. सामान्यांकडे पैसे असते तर वेळेवर कर भरला असता. अडचणीच्या काळात कराचा भरणा न केल्याने त्यांच्यावर २४ टक्के दंड आकारला जात आहे. हा कुठला नियम आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे तसेच सभागृहांमध्ये प्रश्न उपस्थित करून दंड कमी करावा, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.