वर्धा : ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांचे अनेक प्रश्न शासन दरबारी रखडलेले आहेत. यासंदर्भात अनेक आंदोलन केले, शासनाला निवेदनही दिले. परंतु, अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. पण, केंद्र शासनाने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा डिसेंबर महिन्यात दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
दिल्ली येथील सत्यसाई सभागृहात भारत पेन्शनर्स सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत सेवानिवृत्त कर्मचारी-१९९५ राष्ट्रीय समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि भारत पेन्शनर्स सोसायटीचे सचिव प्रकाश येंडे यांनी उपस्थितांना हा इशारा दिला. सप्टेंबर-२०१४ मध्ये किमान निवृत्तीवेतन १ हजार रुपये करण्यात आले. तेव्हापासून एका रुपयाचीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पेन्शनधारकांत असंतोष खदखदत आहे.
महामागाईच्या या युगात सरकारने ७५ लाख पेन्शनधारकांना सन्मानजनक पेन्शन देऊन भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत केली तर या ईपीएस पेन्शनच्या २९ कोटी सदस्यांचाही सरकारडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. त्यामुळे केंद्र शासनाने ४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेत ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये सन्मानजनक वाढ करावी. अन्यथा, १२ डिसेंबरपासून जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू करून येत्या निवडणुकीबद्दल योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला. या सभेत भारत पेन्शनर सोसायटी, नवी दिल्लीचे सरचिटणीस एस.सी.माहेश्वरी, ईपीएस-९५ पेन्शनर संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुंडलिक पांडे, भारत पेन्शनर सोसायटीचे सर्व पदाधिकारी आणि देशभरातील पेन्शनधारक उपस्थित होते.